शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"मीरा भाईंदरला ३० टक्के जागा मेहतांच्या मालकीची, १० टक्के..."; मेट्रो उद्घाटनात रंगला संवाद
2
स्वतंत्र AI विभागाला मंजुरी, महावितरणाचा IPO येणार; महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ५ मोठे निर्णय
3
घात लावून बसल्यात घादिर...! आता समजले अमेरिकन युद्धनौका होर्मुझमध्ये घुसण्याचे का धाडस करत नाहीएत...
4
भारताची शान, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राचा जन्मदाता हरपला; ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अलेक्झांडर लिओनोव्ह यांचे निधन
5
Manipur Violence : रॉकेट हल्ल्यात २ मुलांचा मृत्यू, मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार; बिष्णुपूरमध्ये कर्फ्यू, ५ जिल्ह्यांत इंटरनेट बंद
6
"डॉलर वर असो किंवा खाली..." राजपाल यादवला पैशांवरुन टोमणा मारणाऱ्यांना सलमानने सुनावलं
7
Feng shui: समृद्धीचं प्रतीक की पर्यावरणाचा रक्षक? बेडूक घराजवळ दिसणं तुमच्यासाठी किती शुभ आहे?
8
"एका मिनिटात १०० स्फोट" होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून परतलेल्या भारतीय अधिकाऱ्यानं सांगितला थरारक अनुभव
9
प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ! वंदे भारतचं जेवण घेताय? अहमदाबाद-मुंबई प्रवासात प्रवाशाच्या ताटात काय आढळलं पाहा
10
"आम्ही देशाला ६ सनातनी मुलं दिली, प्रत्येक हिंदूला ३ मुलं तर असायलाच हवीत", पाकिस्तानातून आलेल्या सीमा हैदरचा सल्ला
11
SIR नंतर पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतून हटवली ९० लाख मतदारांची नावं
12
होर्मुझचा इतिहास: ज्या जागेसाठी अमेरिका-इराण भिडलेत, तिथले मूळ रहिवासी कोण होते? टोलही होता...
13
अनंत अंबानींची मोठी घोषणा; केरळमधील मंदिरांना ₹१८ कोटींची देणगी, हत्तींच्या देखभालीसाठी करणार मदत
14
Leopard In Dindoshi : दिंडोशीत बिबट्याची दहशत! रहिवाशांमध्ये पसरले भीतीचे वातावरण
15
Vastu Shastra: साध्या वाटणाऱ्या 'या' ७ गोष्टी तुमच्या देवघरातील सकारात्मक ऊर्जा नष्ट करत आहेत का?
16
सोन्याची किंमत ३३६४ रुपयांनी, तर चांदी ८४०१ रुपयांनी झाली स्वस्त; पटापट चेक करा आजचे लेटेस्ट दर
17
Ram Bhajan Kumar : संघर्षगाथा! दगड फोडणारा झाला मोठा अधिकारी; ७ वेळा अपयश, आता नेत्रदीपक भरारी
18
कोण आहे ५ कोटींचे बक्षीस असलेला मिसिर बेसरा? ज्याच्या खात्म्यासाठी ३ हजार जवानांचा जंगलाला वेढा
19
३,००० कोटींचे कंत्राट मिळताच डिफेन्स शेअरमध्ये ५%ची उसळी; वर्षात गुंतवणूकदारांना १७७०% परतावा
20
तामिळनाडू, केरळ, आसाम, बंगालमध्ये समीकरणे बदलली, कोण बाजी मारणार? धक्कादायक ओपिनियन पोल
Daily Top 2Weekly Top 5

आकृतिबंध अडकला मंत्रालयात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 28, 2018 22:08 IST

महापालिकेचे सेवा प्रवेश नियम २०१६ आणि सुधारित आकृतिबंध मंत्रालयात अडकला असून, प्रशासनाचा पाठपुरावा कमी पडल्याने सहा महिन्यांनंतरही मान्यता मिळालेली नाही.

ठळक मुद्देपदोन्नती थांबली : महापालिका प्रशासनाकडून पाठपुराव्याची कमी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेचे सेवा प्रवेश नियम २०१६ आणि सुधारित आकृतिबंध मंत्रालयात अडकला असून, प्रशासनाचा पाठपुरावा कमी पडल्याने सहा महिन्यांनंतरही मान्यता मिळालेली नाही. महापौर संजय नरवणे यांच्यापूर्वीही रिना नंदा महापौर असताना आकृतिबंधाला आमसभेने मान्यता दिली होती. मात्र, प्रस्तावात त्रुटी निघाल्या. सप्टेंबर २०१७ मध्ये नव्याने आकृतिबंध मंजुरीसाठी नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.महापालिकेतील पदभरती, पदोन्नतीची प्रक्रिया आकृतिबंधाला शासनमान्यता नसल्याने थांबली आहे. सप्टेंबर २०१७ च्या आमसभेत अ, ब, क, ड या वर्गनिहाय पदांच्या पुनश्च मंजुरी प्रस्तावास आमसभेने मान्यता दिली. यात वर्ग १ ची चार, वर्ग २ ची नऊ, वर्ग ३ ची ५१५ व वर्ग ४ ची १४६१ पदे होती. त्यानंतर या विषयावर चर्चा होऊन समूह संघटिकांची १० पदे निर्माण करण्याची उपसूचना सभागृहात मांडण्यात आली व सोबतच सभेच्या मान्यतेने वर्ग १ मध्ये १६, वर्ग ब मध्ये १६, वर्क क मध्ये १५५, वर्ग ५ मध्ये १७ अशा २०४ पदे नवनिर्मित करण्यात आली. १९ सप्टेंबर २०१७ च्या आमसभेत सुधारित आकृतिबंध व सेवा प्रवेश नियम २०१६ ला मान्यता मिळाल्यानंतर सर्वंकष प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, सहा महिन्यानंतरही अमरावती महापालिकेतील आस्थापनेत आकृतिबंध व सेवाप्रवेश नियमांना नगरविकास विभागाने मान्यता दिलेली नाही.शासनाकडून मंजुरी अनिवार्यमुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४५ ते ५४ नुसार सर्वच कार्यरत पदांचा आकृतिबंध शासनाकडून मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. महापालिका आस्थापनेवरील ३८ पदांच्या आकृतिबंधाशिवाय अन्य आकृतिबंधाला अद्याप मान्यता मिळाली नाही. कार्यालय अधीक्षकांनी बनविलेल्या आकृतिबंधावर काम सुरू आहे.२००५ नंतर २०१७ च्या आमसभेत५ फेब्रुवारी २००५ रोजीच्या स्थायी समितीने मान्यता दिलेल्या पदांचे विवरण शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. त्यानंतर रिना नंदा महापौर असताना आमसभेत हा प्रस्ताव आला होता. त्यापुढे गतवर्षी सुधारणा केलेला आकृतिबंध आमसभेने मंजूर केला. तो सुधारित व वाढीव पदांचा आकृतिबंध मंजुरीशिवाय अद्यापही पडून आहे.