गजानन मोहोड
अमरावती : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे यंदा ‘कप अँड कॅप’ मॉडेल असतानाही कंपन्यांद्वारा मनमानी करण्याचे अनेक प्रकार सुरू आहेत. राज्यात बाधित पिकांसाठी ५.३८ लाख शेतकऱ्यांचे पूर्वसूचना अर्ज पीक विमा कंपन्यांनी विविध कारणांनी फेटाळले असल्याची बाब समोर आली आहे. या सर्व सूचनांची फेरतपासणी करून शेतकऱ्यांना त्वरित अग्रिम देण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने कंपन्यांना दिले आहेत
खरीप हंगामात यंदा अतिवृष्टी, पूर, आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पीक विमा भरपाई मिळावी, यासाठी योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्याचे ७२ तासांच्या आत कंपनी किंवा कृषी विभागाकडे पूर्वसूचना अर्ज करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यातील ३०,१०,४९२ शेतकऱ्यांनी सूचना केलेल्या आहेत. यापैकी १७.८७ टक्के म्हणजेच ५,३८,००३ पूर्वसूचना कंपन्यांद्वारा विविध कारणांनी नाकारल्या असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
कंपन्यांद्वारा पीक नुकसान सूचनांबाबत प्रत्यक्ष नुकसान प्रक्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण न करताच नाकारण्यात आल्याने कृषी आयुक्तालयाने आता कंपन्यांना तंबी दिली आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ज्या सूचना अपात्र करण्यात आलेल्या आहेत त्याची फेरतपासणी करण्यात यावी व सर्वेक्षण केल्याशिवाय सूचना नाकारण्यात येऊ नये, असे आदेश कृषी आयुक्तालयाने कंपन्यांना दिलेले आहेत.
नुकसानीच्या पाहणीसाठी ३० लाख पूर्वसूचना
राज्यात विमा संरक्षित केलेल्या ३०,१०,४१२ शेतकऱ्यांनी सप्टेंबर अखेरपर्यंत पीक विमा कंपनीला पूर्वसूचना दिलेल्या आहेत. यापैकी ५,३८,००४ सूचना कंपनीद्वारा अपात्र ठरविण्यात आल्या. विहित कालावधीत नसलेल्या २,९५,२६५ सूचना, पीरियड कव्हर नसलेल्या १,०८,७२२ व इतर कारणांमुळे १,१३,३७६ सूचना कंपनीद्वारा फेटाळण्यात आल्या आहेत.
सर्वेक्षण केल्याशिवाय सूचना नाकारू नये
सूचनांची फेरतपासणी करण्यात यावी, सर्वेक्षण केल्याशिवाय सूचना नाकारू नयेत. राज्य शासनाने विम्याचा पहिला हप्ता ३० ऑगस्टला दिला. त्यामुळे केंद्र शासनाचे १७ ऑगस्ट २०२२ चे मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतुदीनुसार नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्वरित जमा करण्यात यावी, असे निर्देश कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.