अमरावती : राज्याच्या कारागृह प्रशासनात सुमारे दोन हजार नवीन पदांना मंजुरी मिळाली आहे. त्याअनुषंगाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये शासनादेश देखील जारी करण्यात आला. मात्र, या पदभरती प्रक्रियेबाबत गृह विभागातून कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने बेरोजगार युवकांनी पदमंजुरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
राज्याच्या कारागृहांचे महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे गत पावसाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने २ हजार २३८ पदांना नव्याने मंजुरी प्रदान केली आहे. आता नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन होत असताना या पदभरतीबाबत गृह विभागातून हालचाली नाही. त्यामुळे या पदभरतीकडे अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या बेरोजगार युवकांची हिरमोड झाल्याचे चित्र आहे. कारागृहांत क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी बंदिस्त असून, एकूण ६ हजार १३७ पदनिर्मितीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. केवळ २ हजार २३८ पदांना मान्यता मिळाली आहे. कारागृहांत बहुतांश पदे रिक्त असल्यामुळे कारागृहांच्या अंतर्गत आणि बाह्यसुरक्षेविषयी मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मंजूर पदांची त्वरेने भरतीप्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी बेरोजगार युवकांनी केली आहे.
पदांना मिळाली आहे मंजुरी
विशेष कारागृह महानिरीक्षक १, मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षक २, मानसशास्त्रज्ञ ७, मनोविकृती शास्त्रज्ञ ६, उपअधीक्षक ७, वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग २ व ३) ३५, स्वीय सहायक/ प्रशासन अधिकारी २, कार्यालय अधीक्षक ५, तुरुंगाधिकारी (श्रेणी १) ४५, तुरुंगाधिकारी (श्रेणी २) ११६, मिश्रक २१, वरिष्ठ लिपिक १२, लिपिक २१, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ७, सुभेदार ५६, हवालदार २७७, कारागृह शिपाई १३७०, परिचारक १०.