- गणेश वासनिकअमरावती - परप्रांतातील चाेरीच्या ट्रकच्या बनावट कागदपत्रांद्वारे नोंदणी करून विक्रीप्रकरणी अमरावती येथील आरटीओच्या तीन अधिकाऱ्यांना नवी मुंबई पोलिसांनी ३० एप्रिल रोजी गुन्हे दाखल करून अटक केली होती. याप्रकरणी नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १७ मे रोजी सात पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यांच्याविरुद्धची कोर्ट अवमाननाची याचिका मंजूर का करण्यात येऊ नये, याबाबत कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. अवमाननाप्रकरणी २८ जून रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
अमरावती येथील आरटीओच्या तीन अधिकाऱ्यांवर झालेल्या या अन्यायाबाबत प्रादेशिक परिवहन विभागाने कंबर कसली असून, पोलिस विभागाच्या दडपशाहीविरुद्ध मोर्चा उघडला आहे. पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकार नसताना अधिकार क्षेत्राबाहेरील प्रकरणाच्या तपास करून आरटीओच्या अधिकाऱ्यांना अटक केल्याप्रकरणी दोषी पोलिस अधिकारी व या गैरकृत्याला समर्थन देणारे वरिष्ठ अधिकारी हे भारतीय दंड विधानच्या कलम १६६, २२०, ४०९, १२० (ब) आणि ३४ नुसार कारवाईस पात्र ठरतात, अशी कायद्यात तरतूद आहे. आरटीओच्या महिला अधिकाऱ्यांची सर्वाेच्च न्यायालयात धावनवी मुंबई पोलिसांनी अटक करतेवेळी अमरावती येथील आरटीओच्या महिला अधिकाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाले. याप्रकरणी नवी मुंबई पोलिस उपायुक्त अमित काळे यांच्यासह अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध या महिला अधिकाऱ्यांनी १७ मे रोजी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. १८२४३/ २०२४ अन्वये क्रिमिनल याचिका दाखल करून दोषींवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वाेच्च न्यायालय अथवा नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून अद्याप कोणत्याही प्रकारची नोटीस मिळाली नाही. किंबहुना नोटीसआल्यास पोलिस विभागाकडून रीतसर उत्तर दिले जाईल.- अमित काळे, उपायुक्त, नवी मुंबई पोलिस