गजानन मोहोड
अमरावती - पंतप्रधान आवास योजनेसंदर्भात लाभार्थ्यांना ऑनलाईन माहिती मिळावी व त्यांना अर्जासह व कामांच्या प्रगतीवर मिळणारे अनुदानाचा तत्काळ लाभ व्हावा, यासाठी अमरावती महापालिकेच्या या विभागाने ऑनलाईन अंमलबजावणीसाठी एक सॉफ्टवेअर तयार केले. केंद्र शासनाच्या केंद्रीय शहरी गृहनिर्माण विभागाने याची दखल घेतली. ही यशोगाथा या विभागाच्या संकेतस्थळावर स्थानबद्ध झाली आहे.
देशांतर्गत महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व आंध्रप्रदेश या तीन राज्यांतील प्रत्येकी एका शहराची यशोगाथा या संकेतस्थळावर आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील अमरावती महापालिकेचा बहुमान या यशोगाथेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या योजनेच्या अंंमलबजावणीसाठी अमरावती महापालिका राज्यात अव्वल ठरली आहे. महापालिका क्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजना घटक क्रमांक चार अंतर्गत ६३७ लाभार्थ्यांच्या डीपीआरला केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीने मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत एकूण ५,३६९ लाभार्थ्यांच्या डीपीआरला आतापर्यंत मान्यता मिळाली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घटक क्रमांक चार अंतर्गत यापूर्वी ३,५६१ व १,१७१ लाभार्थ्यांच्या डीपीआरला यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. महापालिकेद्वारा सहा फेब्रुवारीला ६३७ लाभार्थ्यांचा डीपीआर राज्य शासनाच्या म्हाडाला सादर केला होता. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या समितीने मान्यता दिली व हा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यता व सनियंत्रण समितीसमोर सादर करण्यात आला. या प्रस्तावालादेखील २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मान्यता देण्यात आलेली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थीद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान हा या योजनेतील घटक क्रमांक चार आहे व यामध्ये २४ हजार २७३ लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर केलेले आहेत.
सॉफ्टवेअरद्वारा कागदपत्रांची पडताळणी
महापालिकेद्वारा या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सॉफ्टवेअर मॉडेल तयार केले आहे. यामध्ये योजनेच्या लाभासाठी अर्ज कसा करावा? काय कागदपत्र हवी आहेत, निधी कसा मिळणार यासह अन्य माहिती ऑनलाईन उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे या सर्व कागदपत्रांची पडताळणीदेखील सॉफ्टवेअरद्वाराच करण्यात येते. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेपाला यामध्ये वाव नाही. या घटकात वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपर्यंत व लाभार्थ्यांना ३० चौरस मीटर क्षेत्रात बांधकाम करावयाचे आहे. बांधकामाची प्रगती तपासून शासनाचे २.५० लाखांचे अनुदान तीन टप्प्यांत वितरित करण्यात येते.
पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणीत अमरावती महापालिकेचे काम अव्वल आहे. या विभागाने परिश्रमपूर्वक ऑनलाईन सॉफ्टवेअर तयार केले.
- संजय निपाणे, आयुक्त महापालिका, अमरावती