- जितेंद्र दखणेअमरावती - जिल्ह्यातील काही तालुक्यांत अतिवृष्टीमुळे इमारतींना नुकसान होऊन जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. अशावेळी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील इमारती, शाळा खोल्या, अंगणवाडी केंद्रे, आरोग्य केंद्रे आदी सुस्थितीत आहेत वा नाही, याबाबतची खात्री करण्यासाठी अशा धोकादायक इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट बांधकाम विभागाने सुरू केले आहे.
पावसाळ्याचे दिवस आता तोंडावर आले आहेत. पावसाळ्यात नैसर्गिक आपत्ती टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेची यंत्रणा सज्ज झाली आहे. याअनुषंगाने जिल्हा परिषद प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील २९० पूल, ३६७७ रपट्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून केले जात आहे. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी मान्सूनपूर्व सुविधा आणि उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच जि. प.च्या अखत्यारित येणाऱ्या शासकीय इमारती, शाळा, वर्गखोल्या, अंगणवाडी केंद्रे, आरोग्य केंद्रे सुस्थितीत आहेत की नाही, याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना तालुकास्तरावर उपअभियंता बांधकाम आणि बीडीओंना दिल्या आहेत. त्यामुळे अशा धोकादायक इमारतींचा शोध घेऊन याची यादी संबंधित पोलिस स्टेशन, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्षास माहितीकरिता पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ज्या ठिकाणी शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्राच्या इमारती धोकादायक असतील अशी इमारत बंद ठेवून विद्यार्थी, मुलांसाठी सुरक्षित सार्वजनिक इमारतीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात शाळा, अंगणवाडी केंद्र सुरू करावेत. याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित उपअभियंता, बीडीओ आणि संबंधित ग्रामपंचायतीवर सोपविली आहे. सोबतच पावसाळ्यात गावांचा संपर्क तुटणार नाही. यासाठी अंतर्गत रस्ते, नाले, आणि रपटे यांची आवश्यक दुरुस्ती करण्याऱ्या अनुषंगाने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून कामे केली जाणार आहेत. मान्सूनपूर्व नियोजनाबाबत सीईओंनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे अंमलबजावणी सुरू आहे. तालुका स्तरावरील यंत्रणेकडून धोकादायक इमारतीबाबतचा आढावा घेऊन त्याची माहिती मागविली आहे. ही प्रक्रिया सुरू आहे. आवश्यकतेनुसार देखभाल दुरुस्तीची कामेही केली जाणार आहेत. -दिनेश गायकवाड, कार्यकारी अभियंताबांधकाम विभाग जिल्हा परिषद