अमरावती महापालिका क्षेत्रात ड्रोनऐवजी ‘जीआयएस’ने मूल्यांकन मालमत्ता कराची मागणी वाढणार : आयुक्त आग्रही

अमरावती महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ड्रोनऐवजी जीआयएस (जीआग्रॅफिकल इन्फर्मेशन सिस्टीम) प्रणालीचा अवलंब केला जाणार आहे. नागपूर स्थित ‘एमआरएससीए’ संस्थेकडून घेण्यात येणा-या नकाशांवर आधारित घरनिहाय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

अमरावती, दि. 31 - महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ड्रोनऐवजी जीआयएस (जीआग्रॅफिकल इन्फर्मेशन सिस्टीम) प्रणालीचा अवलंब केला जाणार आहे. नागपूर स्थित ‘एमआरएससीए’ संस्थेकडून घेण्यात येणा-या नकाशांवर आधारित घरनिहाय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सर्वेक्षण आणि पुनकरनिर्धारणाअंती महापालिकेच्या मालमत्ता कराची मागणी १०० कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.मागील १० वर्षांपासून शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण व करनिर्धारण न झाल्याने मालमत्ता कराची मागणी ३० कोटींच्या आसपास थांबली आहे. त्यात वाढ करण्यासाठी व कराच्या अखत्यारित नसलेल्या मालमत्तांवर कर बसवण्यासाठी यंदा निविदा प्रक्रिया राबविली गेली. त्यात ८.५० कोटी रूपये खर्च अपेक्षित असलेल्या कंपनीची निवडसुद्धा करण्यात आली. मात्र प्रकल्प किमतीवर आक्षेप घेऊन आमदार रवि राणा यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शासन निर्णयाप्रमाणे कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. महापालिकेने लोयेस्ट वन ठरविलेली कंपनी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करणार होती. तसे त्या कंपनीने टेंडर डाक्युमेंटमध्ये स्पष्टही केले होते. तथापि १२ जूनच्या शासन निर्णयान्वये त्या कंपनीला आता ड्रोनऐवजी जीआयएस प्रणाली आधारित सर्वेक्षण व करनिर्धारण करावे लागणार आहे. राज्यातील सर्व ‘क’ आणि ‘ड’ वर्ग महापालिका, सर्व नगरपरिषदा, नगरपंचायत व जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व मॅपिंग करावे, असा १२ जूनचा शासन निर्णय आहे. त्याअनुषंगाने अमरावती महापालिका हद्दीत आता ड्रोनऐवजी जीआयएस आधारित सर्वेक्षण होईल. त्यामुळे पैशाचीही बचत होणार आहे.अशी होईल अंमलबजावणी‘क’ व ‘ड’ वर्ग महापालिकांनी त्यांच्या क्षेत्राचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित नकाशे ‘एमआरएससीए’ नागपूरकडून घ्यावेत. त्यावर संस्करण करून नकाशावर आधारित सर्वेक्षण करण्यात येईल. सर्वेक्षणाअंती डाटाबेसचे संकलन करून वेब बेस्ड ऑनलाईन प्रणाली अवलंबवावी व अ‍ॅप विकसित करण्याचे निर्देश महापालिकांना देण्यात आले आहेत.