अमरावती- महाराष्ट्र कॅडरच्या भारतीय वनसेवेतील (आयएफएस) अधिकाऱ्यांचे पुनर्विलोकन होणार आहे. त्याकरिता राज्य शासनाने समिती गठीत केली आहे. या समितीचे प्रमुख राज्य शासनाचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव तर कर्नाटकच्या एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
आयपीएस, आयएएस, आयएफएस या तिनही सेवेतील अधिकाऱ्यांचे दरवर्षी पुनर्विलोकन केले जाते. त्यानुसार राज्य शासनाने आयएफएस अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल, पदोन्नती, चारित्र्य पडताळणी, तक्रारी वजा चौकशी, संपत्तीचे विवरण, पोलीस दत्फरी नोंद आदी बाबींची पडताळणी करण्याचा निर्णय २४ नोव्हेंबर रोजी घेतला आहे. पुनर्विलोकनानंतर आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग सुकर होणार आहे. १५ अथवा २५ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या आयएफएस अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाणार आहे. त्याअनुषंगाने ही उच्चपदस्थ पाच सदस्यीय समिती आयएफएस अधिकाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल तपासणीवर भर देणार आहे. भारतीय वनसेवेतील वादग्रस्त आयएफएस अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा मार्ग तूर्तास थांबणार आहे.
हे आहेत पाच उच्चपदस्थ अधिकारी समितीत
महाराष्ट्र कॅडरमधील भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या पुनर्विलोकनासाठी शासनाने पाच उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केली आहे. यात समितीचे प्रमुख राज्य शासनाचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, तर सदस्य सचिव म्हणून राज्य शासनाचे अतिरिक्त वन सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी आहेत. सदस्य म्हणून राज्याचे वन बलप्रमुख डॉ. वाय.एल.पी. राव, कर्नाटक राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ब्रिजेश कुमार दीक्षित, राज्याच्या महावितरणचे संचालक दिनेश वाघमारे यांचा समावेश आहे. तीन आयएएस आणि दोन आयएफएस अधिकारी या समितीत असल्याने महाराष्ट्र कॅडरच्या आयएफएस अधिकाऱ्यांची पदोन्नती निश्चित केली जाणार आहे. मात्र, ज्या आयएफएस अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल योग्य नाही, अशांना अकार्यकारीपदी ठेवण्याची शिफारस देखील ही समिती करणार आहे.
विभागीय वनाधिकाऱ्यांना ‘आयएफएस’ची लॉटरी
महाराष्ट्र वनसेवेतील विभागीय वनाधिकाऱ्यांना पदोन्नतीद्वारे ‘आयएफएस’ची शिफारस ही समिती केंद्र सरकारकडे करणार आहे. २२ विभागीय वनाधिकारी पदोन्नतीच्या यादीत असून, त्यापैकी १५ जणांची ‘आयएफएस’साठी शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठविली जाणार आहे. ५ वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या विभागीय वनाधिकाऱ्यांना ‘आयएफएस’होण्याची संधी आहे. एकदा केंद्र सरकारने आयएफएस अवॉर्ड घोषित केल्यानंतर संबंधित वनाधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रतिनियुक्तीवर किंवा ईतर राज्यात वनसेवा देता येणार आहे.