अमरावती : खरीप-२०१८ मध्ये राज्यात तीव्र व मध्यम स्वरूपाच्या दुष्काळ जाहीर १५१ तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांसाठी ७१०३.७९ कोटींच्या मदतनिधीस शासनाने शुक्रवारी प्रशासकीय मान्यता दिली. हा निधी दोन समान टप्प्यात वितरित केला जाईल. यामध्ये विदर्भातील ३८ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना १,३१५ निधी मिळणार आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के निधी वितरणास मान्यता मिळाली आहे. मदतनिधीमध्ये राज्यातील दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केलेले २६८ महसूल मंडळांसह ९३१ गावांना डावलल्याचे स्पष्ट झाले.
केंद्राच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करून राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पीक नुकसानीचे सत्यापन करण्यात आल्यावर ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शासनाने ११२ तालुक्यांत गंभीर, तर ३९ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला. याच तालुक्यांत २५ जानेवारी २०१९ रोजी एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे ७१०३.७९ कोटींच्या मदतनिधीस शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील निधी वितरणासदेखील मान्यता दिली. यामध्ये जिरायती बाधित क्षेत्राला देय ६,८०० रूपये हेक्टरच्या ५० टक्के प्रमाणात व बागायती बाधित क्षेत्राला देय १८ हजार रूपये हेक्टरच्या ५० टक्के मर्यादेत पहिला टप्पा मिळणार आहे. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत हा निधी मिळणार आहे. मात्र, ६ नोव्हेंबर २०१८ व ८ जानेवारी २०१९ च्या निर्णयाप्रमाणे दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर २६८ महसूल मंडळे व ९३१ गावांना या मदतनिधीतून डावलण्यात आले आहे. या सर्व गावांना केवळ दुष्काळाच्या आठ प्रकारच्या सवलतींवरच समाधान मानावे लागणार आहे.
विदर्भातील बाधित जिल्ह्यांना मदत (कोटीमध्ये)
जिल्हा देय निधी मान्यता पहिला हप्ता बुलडाणा २८८.८८ २२८.३५ ५९.१६ अकोला १९१.११ ८१.५५ ४०.७७ वाशीम ६३.८२ २६.१४ १३.०७ अमरावती २६९.६५ ११०.१४ ५५.२२ यवतमाळ ३३६.६५ १३७.८९ ६८.९४ वर्धा १४.६२ ५.९८ २.९९ नागपूर ८२.३८ ३३.७४ १६.८७ चंद्रपूर ५९.९० २४.५३ १२.२६ एकूण १३१५.०१ ५३८.६२ २६९.३१