अमरावती : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या प्रशासकीय तांत्रिक मान्यता व निविदा स्वीकारण्याच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने ७ आक्टोबर २०१७च्या निर्णयात दुरुस्ती केल्याने उपअभियंता, खातेप्रमुख ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विषय समिती सभापती, अध्यक्ष, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या अधिकारांमध्ये वाढ केली आहे. यामुळे स्थायी समितीला आता ७५ लाखांपर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत विविध बांधकामे व विकास योजनांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता दिली जाते. त्यात उपअभियंता, खातेप्रमुख, विषय समिती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, स्थायी समिती व जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा यांना बांधकाम व योजनांना प्रशासकीय तांत्रिक मान्यता देण्याची कक्षा निर्धारित करण्यात आलेली आहे. यात विषय समिती व स्थायी समितीची सभा प्रत्येक महिन्याला व सर्वसाधारण सभा तीन महिन्यांतून एकदा घेण्याचा नियम आहे. यामुळे बऱ्याचवेळा एखादी योजना अथवा बांधकामाला प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता मिळवण्यासाठी महिनाभर थांबावे लागते. त्यातून विकासकामांचा वेग मंदावत होता. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार असलेल्या सर्व अधिकार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ केली आहे.
बॉक्स
प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेची नवीन मर्यादा
उपअभियंता - ३ लाख रुपये
जिल्हा परिषद खातेप्रमुख - १५ लाख रुपये
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी - ५० लाख रुपये
जिल्हा परिषद अध्यक्ष - ६० लाख रुपये
विषय समिती सभापती - ५५ लाख रुपये
विषय समिती - ६० लाख रुपये
स्थायी समिती - ७५ लाख रुपये
सर्वसाधारण सभा संपूर्ण अधिकार
गटविकास अधिकारी - १० लाख
पंचायत समिती सभापती - १५ लाख रुपये
पंचायत समिती - १५ लाखांवर संपूर्ण अधिकार
कोट
ग्रामविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यतेच्या अधिकारांमध्ये वाढ केली आहे. याबाबत शासनाचा निर्णय प्राप्त झाला आहे. यामुळे पूर्वीपेक्षा आता उपअभियंता यांनाही प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार दिले आहेत. याशिवाय इतरही मान्यतेच्या अधिकारांमध्ये वाढ झाली आहे.
- विजय वाठ
कार्यकारी अभियंता, बांधकाम समिती