प्रशासनाने आमचा अंत पाहू नये

वडाळी येथील देशी दारु विक्रीच्या दुकानाबाबत नव्याने मतदान घेण्याला कडाडून विरोध दर्शवून सोमवारी महिला आंदोलकांनी राज्य उत्पादक शुल्क आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून कैफियत मांडली.

संघर्ष दारू दुकान बंदीचा : मतदान झाल्यास मरणाला सामोरेअमरावती : वडाळी येथील देशी दारु विक्रीच्या दुकानाबाबत नव्याने मतदान घेण्याला कडाडून विरोध दर्शवून सोमवारी महिला आंदोलकांनी राज्य उत्पादक शुल्क आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून कैफियत मांडली. देशी दारुचे दुकान सुरु करण्यासाठी पुन्हा मतदान घेतले तर आम्ही मरण पत्करु, जिल्हा प्रशासनाने आमचा अंत पाहू नये, अशी भूमिका महिलांनी मांडली आहे. वडाळीच्या देवीनगरातील महिलांनी देशी दारु दुकान बंद ठेवण्याबाबत प्रशासनाकडे साकडे घातले होते. मात्र देशी दारु विक्रे ता प्रभू झांबानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेवून बंद असलेल्या दुकानाबाबत न्यायनिर्वाळा करण्याची विंनती केली आहे. महिलांमध्ये संतापन्यायालयाने जिल्हाप्रशासनाला या दुकानाबाबत योग्य निर्णय घेत अहवाल कळविण्याचे कळविले आहे. त्यानुसार बंद असलेल्या या देशी दारु विक्रीच्या दुकानासाठी पुन्हा मतदान घेण्याचे प्रतीज्ञापत्र महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी उच्च न्यायालयात सादर करुन २८ डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया घेण्याचे ठरविले आहे. परंतु हे देशी दारु विक्रीचे दुकान कायमस्वरुपी हद्दपार हवे असून आता कोणतीही मतदान प्रक्रिया नको आहे. अशी भुमीका घेऊन महिलांनी रविवारी उत्पादन शुल्क कार्यालय परिसर दणाणुन टाकला होता. अखेर दोन तासाच्या रस्सीखेचानंतर आंदोलक महिलांना एक्साईज कार्यालयाच्या बाहेर काढण्यात पोलिसांना यश मिळाले. मतदान घेतल्यास आम्ही मरण पत्करु तसेच दोन दिवसात देशी दारु बंदचा निर्णय झाला नाही, तर तीसरा दिवस आमचा राहिल, आम्ही काय करु यांची कल्पना नाही, आमचा अंत प्रशासनाने पाहू नये. अशी परखड भुमीका महिलांनी लोकमशी बोलताना माडंली आहे.मागील काही महिन्यापासून वडाळी येथील देशी दारूचे दुकान बंद करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात महिला सरसावल्या आहेत. मात्र मध्यंतरी हे आंदोलन थंडावले होते परंतु आता नव्या जोमाने महिला शक्तीने एकत्र येऊन दारू दुकानाविरोधात तीव्र लढा सुरू केला आहे. दुकानाच्या विरोधात महिलांनी रस्त्यावर उतरून सोमवारी जिल्हा प्रशासन व उत्पादन शुल्क कार्यालय दणाणून सोडले होते. त्यामुळे वडाळी येथील देशी दारूच्या दुकानाचा तिढा सोडविण्याचे आवाहन प्रशासकीय यंत्रणेवर उभे ठाकले आहे. यावर आता प्रशासक काय तोडगा काढते याकडे लक्ष लागले आहे.