अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात प्रभारी कुलगुरू असून, तर गत काही महिन्यांपासून दोन्ही अधिष्ठातांची खुर्ची रिकामी आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज रेंगाळले आहे. येत्या नवीन वर्षात फेब्रुवारीत दीक्षांत समारंभ होणार असून, आतापासूनच तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, कायमस्वरूपी कुलगुरू आणि अधिष्ठाता नसल्याने प्रशासनात निर्णय प्रक्रियेला खीळ बसत आहे.
अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिलीप मालखेडे हे दीर्घ वैद्यकीय रजेवर गेले आहेत. हल्ली विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाचा प्रभार अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास भाले यांच्याकडे १ डिसेंबरपासून साेपविण्यात आला आहे. डॉ. भाले यांच्याकडे अगोदर कृषी विद्यापीठाचा जंबो कारभार असल्यामुळे त्यांना अमरावती विद्यापीठाच्या कारभाराकडे फारसे लक्ष घालता येत नाही.
प्रभारी कुलगुरू डॉ. भाले हे आठवड्यातून एक अथवा दोन दिवस अमरावती विद्यापीठाचा कारभार बघतात. उर्वरित काळात ते कृषी विद्यापीठाचा कारभार सांभाळत असल्याची माहिती आहे. मानव्य विद्या शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश माेहरील आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. एफ. सी. रघुवंशी यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपासून दोन्ही अधिष्ठातांची पदे रिक्त आहेत. अमरावती विद्यापीठाचा कारभार ‘प्रभारी’वर सुरू असून, याकडे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून होत आहे.
दाेेन्ही अधिष्ठाता पदभरतीचा प्रस्ताव शासनाकडे
अमरावती विद्यापीठात रिक्त असलेल्या अधिष्ठातापदी लवकरच भरती करण्यात यावी, याबाबतचा प्रस्ताव विद्यापीठाने राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. मानव्य विद्या शाखा आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखा अधिष्ठातासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग पाच वर्षांसाठी पात्र व्यक्तीला वेतनावर नियुक्त केले जाते. शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, मुलाखती आदींसाठी शासनस्तरावर समिती गठित होते. त्यानंतर कुलगुरूच्या कालावधीप्रमाणे अधिष्ठातांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, दोन्ही अधिष्ठातापदे रिक्त आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे १८ डिसेंबरपासून कामबंद आंदोलन
विद्यापीठ, महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी ७ डिसेंबरपासून आंदोलनास प्रारंभ केला आहे. आता कर्मचाऱ्यांनी १८ डिसेंबरपासून कामबंद आंदोलन करण्याचा पवित्रा उचलला आहे. कुलगुरू प्रभारी, अधिष्ठाता नाही, आता विद्यापीठ प्रशासनापुढे कर्मचारी आंदोलनाचे नवे संकट घोंगावत आहे.