अमरावती : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियमानुसार सर्व कार्यालयांत तक्रार निवारण समिती स्थापित असणे अनिवार्य आहे. समितीकडून प्राप्त तक्रारींवरील कार्यवाहीबाबत अनुपालन अहवाल पुढील पाच दिवसांत सर्व कार्यालयांनी जिल्हास्तरीय समितीला सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी बुधवारी दिले. तालुकास्तरावरील स्थानिक समित्यांच्या संनियंत्रणासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समित्याही स्थापण्यात येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हास्तरीय समितीच्या अध्यक्ष ज्योती मोहिते, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे, समितीचे सदस्य सचिव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अतुल भडांगे, उपायुक्त अर्चना इंगोले, विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा, बालविकास प्रकल्प अधिकारी राजश्री कोलखेडे, विधी सल्लागार रीना गुप्ता आदी यावेळी उपस्थित होते.
अधिनियमानुसार प्रत्येक कार्यालयात तक्रार निवारण समिती स्थापित असणे आवश्यक आहे. याबाबत जिल्हा समितीने प्रत्येक कार्यालयाला सुस्पष्ट सूचना देऊन पाच दिवसांच्या आत अनुपालन अहवाल मागवावा. कार्यालय स्तरावरील स्थानिक समितीकडून महिलांच्या तक्रारींचे निवारण ३० दिवसांत होऊ शकले नाही, तर संबंधितांनी जिल्हा समितीकडे तक्रार करावी. तालुकास्तरीय समित्यांच्या संनियंत्रणासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका समिती स्थापण्यात येईल. जिल्हा समितीस प्राप्त तक्रारींचा निपटारा प्रत्येक लोकशाहीदिनी नियमितपणे करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बॉक्स
संबंधितांच्या कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश
जिल्हा समितीने विविध कार्यालयांना भेटी देऊन तपासणी करावी. कुठेही अपप्रकार निदर्शनास आल्यास स्यू-मोटो दखल घेऊन संबंधितांना नोटीस बजवावी. नियमभंग होत असल्यास वेळीच कारवाई करावी. स्थानिक समितीच्या कामकाजाबाबत कार्यशाळा घेऊन सर्व कार्यालयांतील संबंधितांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे. मेळघाट व दुर्गम भागातील कार्यालयातील तक्रारींच्या निपटाऱ्यासाठी ७ एप्रिलला धारणी येथे बैठक घेण्यात येईल, असे नवाल यांनी सांगितले.