अमरावती : बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार २00९ (आरटीई) नुसार जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या १३५ नामवंत शाळांना प्रवेश कोट्याच्या २५ टक्के प्रमाणात आर्थिक, दुर्बल व वंचित घटकामधील बालकांना प्रवेश देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. ६ मार्चपासून सुरू करण्यात आलेली प्रक्रिया ६ जून २0१४ रोजी संपली. मात्र ८ ते १0 शाळा वगळता अन्य शाळांनी या प्रवेश प्रक्रियेचा अहवाल सादर केला नसल्याने तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्रीराम पानझाडे यांनी दिला आहे. या प्रक्रियेत वंचित बालकांच्या प्रवेश प्रक्रियेत नियम डावलणार्‍या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे शिक्षण विभाग (प्राथमिक) यांनी स्पष्ट केले आहे.जिल्ह्यामधील आर्थिक दुर्बल घटकामधील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय, शारीरिक व्यंग, तसेच एक लाखाचे आत उत्पन्न असणार्‍या पालकांच्या पाल्यांना या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेमध्ये प्रवेश देणे जिल्ह्यामधील १६७ शाळांना बंधनकारक केले होते. यामध्ये अमरावती शहर व तालुक्यामधील ७0 शाळांचा समावेश आहे. मात्र या विषयीचे पुरावे पालकांना सादर करावे लागले होते. अल्पसंख्यक समाजाच्या शाळा वगळता उर्वरित शाळांना २५ टक्के प्रवेशाची ६ मार्च ते ६ जून २0१४ दरम्यान राबविलेल्या या स्पेशल ड्राईव्हच्या प्रक्रियेसंदर्भातील अहवाल १२५ शाळांनी अद्याप सादर केलेला नाही. त्यामुळे व्यावसायिकाच्या स्पर्धेत वंचित घटकांना डावलने या शाळांना आता महागात पडणार आहे. शिक्षणाधिकार्‍यांनी तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश या शाळांना बजावले आहेत.शिक्षण विभागाने बंधनकारक केलेली प्रक्रिया राबविण्यास नामवंत इंग्रजी शाळांनी राबविण्यास कुचराई केल्यास शिक्षण विभाग कोणती कारवाई करतो याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)
२५ टक्के प्रवेशाचा आदेश डावलणार्‍या शाळांवर कारवाई
By admin | Updated: June 9, 2014 23:22 IST