पोलिसांचे मत : महापालिका प्रशासन ‘लेटलतीफ’, विहित कालावधीत माहिती नाहीअमरावती : जवाहर रोड व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या भाडे करारनाम्यामध्ये तत्कालीन अधीक्षक गंगाप्रसाद जयस्वाल यांचे कृत्य लाचलुचापत प्रतिबंधक कायद्याखाली येते. त्यामुळे पालिकेकडून त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली काय, अशी विचारणा पोलिसांकडून करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणाबाबत करारनामा करण्याचा अधिकार कुणाला आहे व करारनामा करण्याचे तारखेला तो कुणाला देण्यात आला होता किंवा नाही तसेच याच संबंधात असलेले महापालिका नियमावलीची प्रतसुद्धा पोलिसांनी मागितली आहे. मात्र तशी प्रत पोलिसांना पुरविण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे तत्कालीन उपायुक्त चंदन पाटील यांनी या गैरव्यवहाराबाबत २३ फेब्रुवारी २०१६ ला पोलीस आयुक्तांकडे जयस्वाल व अधिक ३२ जणांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. मात्र त्या तक्रारीतून कुणाची फसवणूक झाली हे स्पष्ट होत नसल्याने शहर कोतवाली पोलिसांनी ही तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार दिला होता. मात्र त्यानंतर पोलीस आयुक्तांच्या आदेशाने या प्रकरणाची माहिती पालिका प्रशासनाला मागितली गेली. मात्र महापालिका प्रशासनाने प्रचंड लेटलतिफी केली व विहित कालावधीत माहिती पुरविली नाही, त्यामुळे हे गैरव्यवहाराचे प्रकरण थंडबस्त्यात टाकल्या गेले. जयस्वाल मृत झाल्यानंतरच हा घोळ दडपविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आता नव्याने झालेल्या पत्रव्यवहाराही जयस्वाल यांचेविरुद्ध संपूर्ण दोष असून ते भादंविचे कलम ४६८, ४६९, ४७१ नुसार गुन्ह्यास पात्र आहेत. असे वकील आर. पी. राठी म्हणतात. आता राठी यांच्या माध्यमातून महापालिका फसवणुकीचा दावा करीत असेल तर तोच दावा तक्रारीच्या वेळी अर्थात फेब्रुवारीमध्येच का करण्यात आला नाही. आलाच असेल तर ती तक्रार शहर कोतवालीकडून परत का करण्यात आली? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याशिवाय बाजार व परवाना अधीक्षकांनी दिलेल्या माहितीवजा उत्तरामध्ये एसीबी चौकशी वा तक्रारीच्या अनुषंगाने कुठलाही खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता जयस्वालांच्या मृत्यूनंतर अन्य ३२ जणांना क्लिनचिट देण्याचा घाट तर रचला जात नाही ना, अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. (प्रतिनिधी)असा झाला पत्रव्यवहारजवाहर रोड व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या भाडे करारनाम्यामध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत शहर कोतवालीच्या ठाणेदारांनी २१ सप्टेंबर २०१६ ला महापालिका आयुक्तांच्या नावे पत्र लिहून माहिती मागविली. या पहिल्या स्मरणपत्राआधी ही माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र माहिती न मिळाल्याने पहिले स्मरणपत्र देण्यात आले. हे पत्र ७ आॅक्टोबरला बाजार व परवाना विभागाला प्राप्त झाले. त्यानंतर १९ आॅक्टोबरला त्याचे उत्तर देण्यात आले.
गाळेकरारातील गैरव्यवहार ‘एसीबी’च्या अखत्यारित!
By admin | Updated: October 26, 2016 00:15 IST