अमरावती : राज्यातील वित्तीय संस्थांच्या कारभारावर सरकारने नजर रोखली आहे. आकर्षक परताव्याचे प्रलोभन देऊन गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीचे अनेक प्रकार उघड झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा वित्तीय संस्थांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी जिल्ह्याच्या विशेष शाखेकडे (स्पेशल ब्रँच) सोपविण्यात आली आहे.अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखवून, आकर्षक व्याज, लाभांश, फायदा किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे फायदे दाखवून निश्चित केलेल्या मुदतीत अनेक कंपन्या ठेवी स्वीकारतात. मुळातच असे अवास्तव व्याज देणे शक्य नसते. मात्र, तरीही प्रलोभनाला बळी पडून आतापर्यंत राज्यात हजारो नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. त्यापार्श्वभूमिवर महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४ (१) (दोन) अन्वये कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. मात्र, अनेकदा पोलीस स्वत:हून संबंधित गुंतवणूकदार कंपनीविरूद्ध कुठलीही कारवाई करीत नाहीत. त्यामुळे फसवणूक करणा-यांची व फसवल्या जाणा-यांची संख्या वाढत असल्याचे निरीक्षण गृहविभागाने नोंदविले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामधील अशा वित्तीय संस्थांची माहिती संकलित करावी, तसेच अशा वित्तीय संस्थांच्यावतीने ठेवी स्वीकारण्यासाठी केल्या जाणा-या जाहिरातींवर देखरेख ठेवावी, कोणीतीही वित्तीय संस्था ही ठेवीदारांच्या हितसंबंधास हानीकारक ठरेल, अशा रितीने काम करीत असेल किंवा ठेवीदारांची फसवणूक करण्याच्या इराद्याने काम करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा वित्तीय संस्थांविरूद्ध कायद्याच्या तरतुदीनुसार तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश गृहविभागाने पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी व अधिनस्थ यंत्रणेला दिले आहेत. यासाठी जिल्ह्याच्या विशेष शाखेला यासंदर्भात लक्ष ठेवण्याबाबत सूचित करावे, अशी सूचना गृहविभागाने केली आहे.
अमरावतीमध्ये हजारोंची फसवणूकआकर्षक परताव्याचे प्रलोभन देऊन आतापर्यंत हजारो अमरावतीकरांची २०० ते ३०० कोटींनी फसवणूक करण्यात आली आहे. यात श्रीसूर्या, पॅनकार्ड क्लब, लाईफ लाईन इन्व्हेस्टमेंट, राणा लॅन्डमार्क, सात्विक इन्व्हेस्टमेंटसह अन्य काही कंपन्यांचा समावेश आहे.