गणेश वासनिक, अमरावती : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने राज्यस्तरीय जवान (शिपाई) पदभरतीसाठी ५६८ जागांची जाहिरात काढली आहे. यामध्ये साडेसात टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासी समाजाकरिता केवळ ३ पदे आरक्षित ठेवून आदिवासींच्या आरक्षणावर हातोडा मारण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी प्रसिद्ध केलेली पदभरतीची जाहिरात रद्द करावी, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे ट्रायबल फोरम, अमरावती जिल्हाध्यक्ष दिनेश टेकाम यांनी केली आहे.
संविधानानुसार आदिवासींना शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये साडेसात टक्के आरक्षण आहे. परंतु, महायुती सरकारमध्ये आदिवासींच्या घटनात्मक आरक्षणाला छेद देण्याचे काम सुरू असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या जाहिरातीवरून स्पष्ट दिसत आहे. राज्यात एकीकडे आरक्षणासाठी आंदोलनाचे वादळ उठलेले असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने आदिवासींच्या आरक्षणावर हातोडा मारल्याने बेरोजगार आदिवासी युवकांमधून संताप उमटला आहे.आमचा हिस्सा आम्हाला द्या
भारतीय संविधानाने आदिवासी समाजाला साडे सात टक्के आरक्षणाचा वाटा दिला आहे. त्यानुसार आमचा वाटा आम्हाला मिळालाच पाहिजे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पदभरतीमध्ये आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे. सरकारने ही जाहिरात रद्द करून चुकवलेली बिंदुनामावली प्रथम दुरुस्त करावी. नंतर नव्याने जाहिरात काढून पदे भरावीत. - ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम.