आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पळवापळवीवर अंकुश

मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची राज्यातील शाळांमध्ये होणारी पळवापळवी थांबविण्यासाठी गावस्तरावर सर्वांनी मिळून ...

प्रशासन गंभीर : जनजागृतीचा फंडा, ८१ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावरलोकमत न्यूज नेटवर्कचिखलदरा : मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची राज्यातील शाळांमध्ये होणारी पळवापळवी थांबविण्यासाठी गावस्तरावर सर्वांनी मिळून जनजागृती करीत आपल्या पाल्यांना इतरत्र जाऊ न देता गाव परिसरातील आश्रम शाळांमध्येच शिकविण्याचा निर्धार केला. याबाबत जनजागृती करण्याचा ठरावदेखील घेण्यात आला. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असल्याने तालुक्यातील ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय झाला होता. परिणामी विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर थांबविण्यासाठी पंचायत समितीमध्ये एका विशेष बैठकीचे आयोजन मंगळवारी करण्यात आले होते. या बैठकीत हा ठराव पारित करण्यात आला. बैठकीला पंचायत समिती सभापती कविता काळे, वासंती मंगरोळे, उपसभापती नानकराम ठाकरे, काँग्रेसचे मिश्रीलाल झाडखंडे, दयाराम काळे, अविनाश मेटकर, बीडीओ एन.टी.देसले, गटशिक्षणाधिकारी मोहने, सीडीपीओ विलास दुर्ग यांच्यासह २२४ नगरसेवक, मुख्याध्यापक, विस्तार अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिकांची लक्षणीय उपस्थिती होती. राज्यभरातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कायम ठेवण्यासाठी मेळघाटमधील धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची पळवापळवी केली जाते. अशा स्थितीत गावातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यासह शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शाळा प्रवेश गावातच व्हावा, यासाठी प्रयत्न करण्याचे सुचविले. जनजागृती आणि विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करीत संबंधित मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांचा शतप्रतिशत प्रवेश करून द्यावा, असेही सूचविण्यात आले. यासाठी गृहभेटी, दिंडी, बालक-पालक सभा घेण्याचा ठरावही झाला.नेत्यांच्या शाळांवर गंडांतरराज्यभर शिक्षणाची दुकानदारी उघडून बसलेल्या नेत्यांच्या शाळांवरही आता गंडांतर आले आहे. आदिवासी विभागाच्या नियमानुसार एका प्रकल्पातून दुसऱ्या प्रकल्पात विद्यार्थ्यांना नेता येत नाही. मात्र, हा नियम दरवर्षी पायदळी तुडविला जातोे. आदिवासी विभागाचा निधी लाटण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पळविले जाते. यामुळे मेळघाटातील आश्रमशाळा ओस पडल्याचे चित्र असते. यानंतरही प्रकल्प कार्यालय, आदिवासी आयुक्तांकडून कोणतीच कारवाई केली जात नाही. याबाबतचे वृत्त सातत्याने ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर अखेर पंचायत समितीमध्ये बैठक बोलविण्यात आली. १११ शाळा डिजिटल, ८१ शाळांना धोकातालुक्यात जिल्हा परिषद अंतर्गत १६९ शाळा स्थापित करण्यात आल्या असून त्यापैकी १११ शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. तेथे अत्याधुनिक शैक्षणिक साहित्यांद्वारे विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळते. या शाळांचा आदिवासींमध्ये प्रचार करीत बाहेरच्या शाळांपेक्षा येथील शिक्षणाचा दर्जा उत्तम असल्याचे आदिवासींना पटवून देण्यात यावे, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. मात्र, सोबतच कमी पटसंख्येच्या ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला. तुर्तास हा निर्णय रोखण्यात आला आहे. या शाळांची पटसंख्या वाढवून शाळा कायमस्वरूपी बंद होण्यापासून वाचविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना येथीलच आश्रमशाळा, खासगी संस्थांद्वारे संचालित शाळांमध्ये शिक्षण मिळावे व त्यांचे स्थलांतरण थांबावे. विद्यार्थ्यांच्या पळवापळवीचा मुद्दा गंभीर आहे. त्यामुळे आदिवासींमध्ये जनजागृती मोहीम सुरू केली जाईल.- वासंती मंगरोळे, सदस्य जिल्हा परिषद, चिखली सर्कल