अमरावती : राज्यात पोलिस विभागानंतर सर्वांत महत्त्वाच्या वन खात्याला आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागत आहे. मोठ्या प्रमाणात ना वृक्षलागवड, ना जंगल संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना, गत दहा वर्षांपासून नवीन वाहने न मिळाल्याने भंगार वाहने दिमतीला घेऊन वनाधिकारी कसेबसे जंगल, वन्यजीवांचे संरक्षण करीत असल्याचे वास्तव आहे.
गत काही वर्षांपासून वनांतील अतिक्रमण, वन्यप्राण्यांसह दुर्मीळ वनस्पती, चंदन, सागवान, गौण खनिजांची तस्करी मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. मनुष्यबळाचा अभाव, साधनसामग्रीची चणचण या अडचणींमुळे वनाधिकारी हतबल झाले आहेत. राज्याच्या बजेटमध्ये वन विभागाला पुरेसा निधी मिळत नसल्याने वृक्षलागवडीच्या वार्षिक कार्यक्रमाला ब्रेक लागला आहे. सन २०१९ पासून १७ हजार हेक्टरच्या वर वनक्षेत्रात रोपवन झालेले नाही. त्यामुळे राज्यात ३३ टक्के वनक्षेत्राचा पल्ला केव्हा गाठणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विदर्भात दहा वर्षांत वन्यप्राण्यांची संख्या वाढलीगत १० वर्षांत विदर्भात वाघ, बिबट यांसह अन्य वन्यप्राण्यांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. जंगल क्षेत्र अपुरे पडत असल्याने वाघांची शिकार होत आहे. वाघांच्या मृत्यूचा आकडा २०० पार झाला आहे. बिबट मानवी वस्त्यांमध्ये धुमाकूळ घालत आहेत. राखीव आणि व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये कुरण तयार करण्यासाठी निधी नसल्याची ओरड आहे.
भंगार वाहने आणि संरक्षणवन विभागात भंगार वाहनांनी जंगल संरक्षण, वन्यप्राण्यांची सुरक्षितता करावी लागत आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१४ मध्ये वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांना २८४ नवीन वाहने एकाचवेळी दिली होती. ही वाहने भंगार निघाली असून आरएफओंना याच वाहनांवर विसंबून राहावे लागत आहे. अमरावती येथे मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) यांना वाहन नाही. तर दुसरीकडे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालकांच्या दिमतीला तीन वाहने असल्याचे दिसून येते. मात्र, आरएफओंना वाहने नाहीत, अशी स्थिती आहे.
कॅम्पामध्ये कोट्यवधींचा निधी पडूनदोन वर्षांपूर्वी कॅम्पाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा विद्यमान वनबल प्रमुख शैलेंद्र टेंभुर्णीकर यांनी कॅम्पाचे अनुदान वन विकास, निवासस्थाने, मृदू व जलसंधारण, कुरण विकासासाठी योग्य पद्धतीने वाटप केले. इतकेच नव्हे, तर वाहने घेण्यासाठी उपयोग करण्यासाठी अवगत केले. मात्र, अनेक वनवृत्तांकडे दिलेला निधी खर्च न करता परत केला. यामध्ये मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा समावेश आहे.