नरेंद्र जावरेलोकमत न्यूज नेटवर्कचिखलदरा : अकरावीची केंद्रीय प्रवेशप्रक्रिया थेट मेळघाटसारख्या अतिदुर्गम आदिवासी भागात लागू केल्याने आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती पालकांनी वर्तवली आहे.
दहावीनंतर शिक्षण घेणे आर्थिकदृष्ट्वा शक्य नसल्याने अनेक विद्यार्थी शिक्षणातून गळून पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. इयत्ता अकरावीसाठी प्रवेशाची यादी नुकतीच जाहीर झाली. त्यामध्ये अल्प प्रमाणात आदिवासी व ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा प्रवेश यादीत समावेश झाल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. अकरावीची केंद्रीय प्रवेशप्रक्रिया आदिवासी व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरणार, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
१०% केवळ इनहाउस कोटामेळघाटसह आदिवासी व ग्रामीण विद्यार्थी हा इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंत एकाच शाळेत शिकतो. कनिष्ठ महाविद्यालयाला जोडून इयत्ता दहावीचा वर्ग असेल तर थेट प्रवेशासाठी कोटा केवळ १० टक्के आहे. अर्थात ६० च्या तुकडीतील सहा विद्यार्थ्यांचेच येथे प्रवेश होतील. उर्वरित ५४ विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर इतरत्र शिकायला जावे लागणार आहे. मेळघाटातील आदिवासी पालकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने विद्यार्थी पुढील शिक्षणापासून वंचित राहण्याचीच शक्यता यामुळे वाढली आहे.
उच्च शिक्षितही रोहयोच्या कामावरदहावीच्या पुढे शिक्षण घेण्यात अपयशी ठरलेले मेळघाटातील आदिवासी युवक महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील (रोहयो) मजुरीच्या कामावर जात असल्याचे वास्तवही प्रशासनाच्या हजेरी पत्रकातून समोर आले आहे.
बाहेरगावी पाठविणे अशक्यकेंद्रीय पद्धतीनुसार गुणवत्तेवर आधारित अकरावीसाठी प्रवेशनिश्चिती असल्यामुळे बाहेरगावी मुलांना पाठविणे पालकांना आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. मेळघाटसारख्या भागात आजही ये-जा करण्यासाठी एसटी बस, वाहन नाही. मुला-मुलींना पाठवायचे कसे, याचा विचार केला का, असा प्रश्न पालक तथा माजी सभापती बन्सी जामकर यांनी केला आहे.