लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावतीः'सर्वांसाठी घरे' संकल्पनेवर आधारित 'प्रधानमंत्री योजनेची अंमलबजावणी आवास करताना अमरावती महानगरपालिकेतील एका अधिकाऱ्याने चक्क पत्नीच्या नावे सदनिका लाटली आहे. यासंदर्भात 'लोकमत'कडे पुरावे हाती लागले असून 'सिस्टीम'ला छेद देत 'मॅनेजर'ने हा धक्कादायक प्रकार केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
अमरावती महानगरपालिकेमार्फत शासनाच्या 'सर्वांसाठी घरे' या संकल्पनेवर आधारित पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत सदनिका (फ्लॅट) बांधण्यात आल्या आहेत तर काही सदनिकांचे बांधकाम अद्यापही सुरू आहे. अमरावती महानगरपालिकेमार्फत विशेष आर्थिक दुर्बल घटकांकरिता बांधकाम करण्यात आलेल्या निंभोरा येथील महानगरपालिकेतील सदनिकेमध्ये एका अधिकाऱ्याने आपल्या पत्नीच्या नावे गरिबांच्या हिश्श्याचा फ्लॅट लाटला आहे. महानगरपालिकेमार्फत निर्माण झालेल्या सदनिकेमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना सदनिकेचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु ज्यांना अशा लाभाची आवश्यकता नसताना त्या अधिकाऱ्याने 'फ्लॅट' रूपी लाभ मिळविला आहे. आजही अमरावती शहरात लाखो गरीब कुटुंब ज्यांच्याकडे स्वतःच्या नावे कुठेही घर नाही, अशी हजारो कुटुंब सदनिकेच्या प्रतीक्षेत असताना महापालिकेतील या अधिकाऱ्याने 'सिस्टीम'ला मॅनेज करून एक प्रकारे गरिबांना वंचित ठेवण्याचे काम केले आहे. हा प्रकार म्हणजे शासनाच्या अभिनव योजनेला हरताळ फासल्याचे स्पष्ट होते.
खासदारांनी जेम पोर्टल खरेदीवर ओढले ताशेरे अमरावती महानगरपालिकेत २७ ऑगस्ट रोजी खासदार बळवंत वानखडे यांनी आढावा घेतला. याच बैठकीत खा. वानखडे यांनी जेम पोर्टलवर खरेदी मास्टर म्हणून या अधिकाऱ्याचा उद्धार केला होता. चेहऱ्यांवर नाजूकपणा आणणे ही त्यांची खासियत आहे. 'सिस्टम'मध्ये सर्व काही करायचे पण 'तो मी नव्हेच... अशी ओळख वजा छवी निर्माण करायची हा हातखंडा या अधिकाऱ्याचा आहे. त्यामुळे गरिबांचा हक्क लाटणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर आयुक्त साहेब कोणती कारवाई करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणारे आहे.
... ही तर पंतप्रधानांच्या स्वप्नाला तिलांजली देशातील प्रत्येक कुटुंबाला स्वतःच्या मालकीचे घरे मिळवून देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नाला अमरावती महापालिकेतील अधिकाऱ्याने तिलांजली देण्याचा प्रकार ठरला आहे. ही सदनिका मिळविण्यासाठी 'निधी' कोठून आणला. यासाठी गुप्ता'ला कुणी आणले, याबाबत प्रशासनाने संशोधन केल्यास अनेक धक्कादायक प्रकरणे उजेडात आल्याशिवाय राहणार नाही, असे कागदपत्रांवरून दिसून येते. सदनिका मिळविण्यासाठी शासनाच्या ज्या काही अटी, शर्ती आहेत, त्या सर्व या अधिकाऱ्याने गुंडाळल्या आहेत.