अमरावती : वने आणि वन्यजीवांचे संरक्षण, संवर्धन करता यावे तसेच वन गुन्हेगारांना कठोर शासन करण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक वनवृत्तात वनकोठडी, शस्त्रागार बांधण्यात आले. मात्र, त्याकरिता लागणारे मनुष्यबळ उपलब्ध न झाल्याने आता या वनकोठड्या, शस्त्रागारांचे गोदाम आणि कचरा डेपो झाले आहेत. नियोजनाच्या अभावामुळे निधी खर्चूनसुद्धा शासनाची उद्देशपूर्ती झाली नाही, असे राज्यभर चित्र आहे.
राज्याच्या वनविभागाने २००३ - २००४ मध्ये ११ प्रादेशिक वनवृत्तांत वनकोठडी आणि शस्त्रागाराची निर्मिती केली. त्याकरिता प्रत्येक वनवृत्तांत २० लाखांचा निधीदेखील खर्च केला. मात्र, गत १८ वर्षात बांधण्यात आलेल्या या इमारतींचा वापर ना वनकोठडी, ना शस्त्रागार म्हणून केला नाही. आता या इमारतींचा वापर गोदाम तर काही ठिकाणी कचरा साठविण्यासाठी केला जात आहे. वनविभागाने निर्माणाधीन वनकोठडी, शस्त्रागाराच्या वापराचे बारकाईने नियोजन केले असते तर वने, वन्यजीवांची तस्करी रोखण्यासाठी मदत झाली असती, असा सूर वन कर्मचाऱ्यांमध्ये उमटू लागला आहे. परंतु, त्यावेळेच्या वनाधिकाऱ्यांनी केवळ इमारती बांधण्याचे नियाेजन केले, असे स्पष्ट होत आहे.