अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे नियमित वित्त व लेखाधिकारी पदाचा पुष्कर देशपांडे यांनी १ ऑगस्ट रोजी कार्यभार स्वीकारला. देशपांडे विद्यापीठाचे सर्वांत तरुण अधिकारी असून महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा कलम १८ (२) नुसार नियुक्त करण्यात आलेले दुसरे सनदी लेखापाल ठरले आहेत. नागपूरच्या भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) येथून पाच वर्षांच्या नियुक्तीवर आलेल्या देशपांडे यांच्या अनुभवाचा फायदा होणार असून, विद्यापीठाची गंगाजळी संपत असताना आर्थिक शिस्त लावण्याचे मोठे ‘चॅलेंज’ त्यांच्यासमोर आहे. विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १८ नुसार वित्त व लेखाधिकारी विद्यापीठाचा प्रमुख वित्त, लेखा व लेखा परीक्षा अधिकारी असतो. आर्थिक वर्षातील आवर्ती व अनावर्ती खर्च विद्यापीठाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त होत नाही, याची खात्री करणे, तसेच वाटप करावयाच्या सर्व रकमा या ज्या प्रयोजनासाठी देण्यात आलेल्या आहेत किंवा त्या रकमांचे नियत वाटप करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा खर्च केला जातो याची खात्री करणे, रोख रक्कम व बँकेतील शिल्लक रकमा आणि गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवणे, उत्पन्न वसुलीच्या कार्यपद्धतीवर आणि प्रगतीवर लक्ष ठेवून उत्पन्नाचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे अशी विविध महत्त्वाची कामे वित्त व लेखा अधिकाऱ्यास पार पाडावी लागणार आहेत.
घसारा निधीतून दहा कोटी काढण्यास मंजुरीसनदी लेखापालांची वित्त व लेखा अधिकारी म्हणून नियुक्ती होण्याच्या दोन दिवसांपूर्वीच व्यवस्थापन परिषदेची सभा संपन्न झाली. जनरल फंडाला अखेरची घरघर लागल्याने व्यवस्थापन परिषदेत घसारा निधीवर डल्ला मारण्याचा मुद्दा सादर करण्यात आला होता. प्रशासनाने घसारा निधीतून जवळपास ५० कोटी काढण्याची मागणी केली होती; परंतु व्यवस्थापन परिषदेने दहा कोटींच्या रकमेला मंजुरी दिली. कंत्राटदार देणी व सीएचबी प्राध्यापकांचे वेतन हा सगळा जनरल फंड संपल्यानंतर आता घसारा निधीला पाय फुटले असून विद्यापीठाची आर्थिक घडी पूर्णतः विस्कळीत झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पुरवणी अंदाजपत्रकाचे चोचले थांबवा२०२४-२५ वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील खरेदी करण्यासाठी तिजोरीत पैसे नसताना पुरवणी अंदाजपत्रकाची तयारी वित्त विभागाने सुरू केली असून सर्व विभागांना पुरवणी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तिजोरीतील ठणठणाट पाहता आणखी किमान दोन वर्षे खरेदीवर निर्बंध घालणे, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या संख्येत कपात करणे, नवीन बांधकामांना परवानगी नाकारणे, वर्क ऑडिट करून सेवानिवृत आणि रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे, जेवणावळी बंद करणे, विनाअनुदानित तत्त्वावरील अनावश्यक विभाग बंद करणे यासारखे कठोर उपाय कुलगुरूंनी योजले तरच विद्यापीठाचा जनरल फंड पुन्हा शंभर कोटींकडे वाटचाल करेल, अन्यथा जनरल फंडाला लागलेल्या अखेरच्या घरघरीमुळे एकूणच डोलारा कोसळेल हे नक्की!