खरीप पीककर्जाचे ७८ टक्केच वाटप

जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात असताना पीककर्ज वाटपाचा टक्का अद्याप माघारला आहे.

रुपांतरण ८८ टक्के : सहकारी बँक माघारलीअमरावती : जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात असताना पीककर्ज वाटपाचा टक्का अद्याप माघारला आहे. जिल्ह्यात ३ सप्टेंबरपर्यंत सर्व बँकांनी ७८ टक्के खरिपाचे पीककर्ज वाटप केले आहे. गतवर्षीच्या कर्जाचे ८८ टक्के रुपांतरण झालेले आहे. यामध्ये व्यावसायिक बँकांनी ८४ टक्के पीककर्जाचे वाटप केले असताना जिल्हा सहकारी बँकेने मात्र ६५ टक्केच पीककर्जाचे वाटप केले आहे.जिल्हा बँकेला शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी अल्पमुदती कर्जाचे मध्यम कर्जात रुपांतरण केल्यानंतर अशा रुपांतरित कर्जाच्या ६० टक्के रक्कम नाबार्डमार्फत शासनाच्या हमीवर राज्य सहकारी बँकेस फेरकर्ज म्हणून मंजूर करण्याचे धोरण आहे. या अनुषंगाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस रुपांतरणाची १३२ कोटी २९ लाख १५ हजार रुपये नाबार्डच्या ६० टक्के कर्जास शासनाचे व ७ आॅगष्ट रोजी हमी घेतली आहे. जिल्हा बँकेस १९ कोटी ८४ लाख ३७ हजार रुपयांची रक्कम राज्य सहकारी बँकेच्या करारनाम्यानंतर देण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्हा बँकेस स्वत:च्या १० टक्के हिस्सा देऊन कर्जाचे रुपांतरण झालेल्या शेतकऱ्यांना ३१ आॅगस्टपर्यंत वाटप करण्याचे शासनादेश होते. ३ सप्टेंबरच्या लीड बँक व्यवस्थापकांच्या अहवालानुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांनी २० हजार ८०२ शेतकरी खातेदारांच्या २१२ कोटी २२ लाख रुपयांच्या कर्जाचे रुपांतरण केले, ही ९३ टक्केवारी आहे. तसेच १ लाख १४ हजार ९५० शेतकऱ्यांना ११२२ कोटी ९८ लाखांचे पीककर्ज वाटपाचे टार्गेट असतांना १ लाख १३ हजार ६७ शेतकऱ्यांना ९४५ कोटी २१ लाख रुपयांचे कर्जवाटप केले हि टक्केवारी ८४ आहे. या तुलनेत जिल्हा सहकारी बँकेनी १९ हजार ४२२ शेतकऱ्यांना १४० कोटी ५० लाख रुपयांच्या कर्जाचे रुपांतरण केले हि टक्केवारी आहे. ४९ हजार ८२६ शेतकऱ्यांना ३६८ कोटी २२ लाखांचे कर्जवाटप केले, ही ६५ टक्केवारी आहे. या कर्जवाटपात जिल्हा सहकारी बँकेचा टक्का माघारला आहे.जिल्हा बँकेस सहकार आयुक्तांची फटकार जिल्ह्यात दुष्काळ स्थिती असतांना शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आलेले नाही व पिक कर्जाचे वाटप देखील इतर बँकाच्या तुलनेत कमी असल्याने सहकार विभागाचे प्रधान सचिव शैलेशकुमार शर्मा व सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी गुरुवारी झालेल्या बैठकीत जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले व बँकेच्या चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. औरंगाबादचे विभागीय सहनिबंधक चौकशी करुन शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.