महापालिकांना ७५ टक्के कचरा विलगीकरणाचे ‘टार्गेट’

घनकचरा विलगीकरण केल्याशिवाय कच-यास मूल्य प्राप्त होत नाही वा त्यावर प्रकिया करणारे प्रकल्प यशस्वी होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन महापालिकांना घनकच-याचे विलगीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे.

अमरावती - घनकचरा विलगीकरण केल्याशिवाय कच-यास मूल्य प्राप्त होत नाही वा त्यावर प्रकिया करणारे प्रकल्प यशस्वी होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन महापालिकांना घनकच-याचे विलगीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. जून २०१८ अखेरपर्यंत ७५ टक्के कचºयाचे विलगीकरण करणे अनिवार्य राहील. राज्यात विविध ठिकाणी पेटलेल्या कचरा प्रश्नाच्या अनुषंगाने या निर्देशांना अत्याधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्याची ‘कचरा लाख मोलाचा’ ही मोहीम १ मे २०१७ पासून राबविण्यात आली. मात्र, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ती मोहीम यशस्वीपणे राबविली नाही. शासनस्तरावरून वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील अद्यापही कच-याचे समाधानकारकरीत्या विलगीकरण होताना दिसत नसल्याचे निरीक्षण नगरविकास विभागाने नोंदविले आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता तसेच घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार, राज्यातील प्रत्येक नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस तातडीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. असे आहेत निर्देशशहरात दररोज निर्माण होणाºया १०० टक्के घनकच-याचे, निर्मितीच्या जागीच ओला व सुका कचरा असे विलगीकरण करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार नगर परिषद व जुन्या नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये मे २०१८ अखेरपर्यंत तसेच सर्व महापालिका यामध्ये जून २०१८ अखेरपर्यंत ७५ टक्के कच-याचे विलगीकरण करणे अनिवार्य असेल. वाहतूकही विलगीकृतचशहरात दररोज निर्माण होणाºया १०० टक्के घनकचºयाचे घरोघरी (डोअर टू डोअर) जावून विलगीकृत स्वरूपात संकलन करण्याची कारवाई करण्यात यावी, याशिवाय त्या घनकचºयाची विलगीकृत स्वरूपात वाहतूक करणे अनिवार्य असेल. त्यामुळे वर्तमान परिस्थितीत ओला व सुका कचरा एकत्रितपणे कम्पोस्टवर नेवून टाकला जातो. ती पद्धत बंद करून त्यात सुधारणा करावी लागणार आहे.