प्रशांत काळबेंडे
जरूड : विदर्भातील ७२ उपसा जलसिंचन सहकारी संस्थेच्या ४ हजार भागधारक शेतकऱ्यांवर असलेले १०६ कोटी रुपये कर्ज माफ व्हावे, याकरिता शासन दरबारी वारंवार पाठपुरावा करूनही काहीच प्राप्त न झाल्यामुळे तब्बल ७२ उपसा जलसिंचन योजनेपैकी केवळ वरूड तालुक्यात जरूड येथील शरद उपसा जलसिंचन योजना सुरू आहे. ७१ उपसा जलसिंचन योजना संपूर्णत: मोडकळीस आल्या असून, ४ हजार शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर व्हावा, शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी म्हणून विदर्भात तब्बल ७२ उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वित केल्या. यामुळे ४० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली. परंतु सन १९९२ पासून कार्यान्वित झालेल्या उपसा जलसिंचन योजना दिवसागणिक बंद पडू लागल्याने कर्जाचे ओझे वाढत गेले. सुमारे ४ हजार शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कर्जाचा बोझा वाढला. पर्यायाने अनेक शेतकऱ्यांनी सिंचनाचा ध्यास सोडून शेती गहाण ठेवली. काहींची शेती सावकारांच्या घशात गेली. सिंचनासाठी घेतलेले कर्ज माफ व्हावे याकरिता शासनाचे अनेक वेळा उंबरठे झिजविले.
हा अन्याय दूर करण्याच्या उद्देशाने जरूड येथील शरद उपसा जलसिंचन योजनेतील पदाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या निदर्शनास हा भेद आणून दिला. त्यानंतर २ फेब्रुवारी २०१० ला झालेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील सहकारी उपसा सिंचन योजनेसाठी कर्जमाफी व कर्ज सवलत योजनेंतर्गत ५०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी निश्चित करण्यात आली. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या ६४ उपसा जलसिंचन संस्थेची ११८ कोटी रुपये वगळून उर्वरित ३८२ कोटींचे उपसा जलसिंचन कर्जमाफीचे प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय झाला. परंतु मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय हवेतच विरला.
बॉक्स
हवे सांघिक प्रयत्न
शेतकऱ्यांवरील कर्जमाफीचा निर्णय अद्यापही प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. त्यामुळे त्यासाठी सांघिक प्रयत्नांची गरज आहे. विद्यमान आमदारांनी सर्वांना सोबत घेऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न निकाली काढवा, अशी अपेक्षा आहे.