शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारतासाठी मिळणार चांगली बातमी? H-1B च्या तणावादरम्यान एस जयशंकर आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट
2
ट्रम्प यांच्या 50 टक्के टॅरिफला भारतानं का दिलं नाही उत्तर? राजनाथ सिंह यांचा परदेशातून मोठा खुलासा!
3
IND vs PAK : भारताला हरवायचंय? मग सेना प्रमुखांसोबत ओपनिंग करा! इम्रान खानचा PCB अध्यक्षाला यॉर्कर
4
'मला रिकामं ठेवू नका'; धनंजय मुंडेंच्या विनंतीवर अजित पवार म्हणाले, 'सूचनेचे पालन केलं जाईल'
5
"ED, EVM, भौकने वाले..., फौज तेरी भारी है; जंजीरों में जकड़ा हुआ जयंत पाटील..." पडळकरांच्या वक्तव्यावरून अमोल कोल्हेंचा हल्लाबोल
6
'सुप्रीम कोर्ट आता बेल कोर्ट बनलं आहे'; जामीन अर्जांची संख्या पाहून न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी व्यक्त केली चिंता
7
IND vs AUS : मॅच आधी टीम इंडियाचा कॅप्टन बदलला! श्रेयस अय्यर अचानक घरी परतला; कारण....
8
"सनातनी हज यात्रेला जात नाहीत, त्यांच्या लोकांनीही...; गरबा मंडपाच्या दरवाजावर गोमूत्र ठेवा!"; धीरेंद्र शास्त्री यांचा सल्ला
9
"२० ओव्हर्स टिकणार त्या दिवशी २०० धावा ठोकणार"; अभिषेक शर्मासंदर्भात मोठी भविष्यवाणी
10
बाई, काय हा प्रकार! पाकिस्तान बेक्कार हरला, तरीही हॅरिस रौफच्या बायकोने केली 'तशी' पोस्ट
11
उद्धवसेनेच्या दसऱ्या मेळाव्याला राज ठाकरे जाणार? टिझरने वेधले लक्ष, मिळाले सूचक संकेत!
12
'Before आणि After चा बोर्ड पाहून आनंद झाला', GST 2.0 बाबत PM मोदींचे देशाच्या नावे पत्र
13
India vs West Indies Test Series: गिलच्या संघातून रिषभ पंत 'आउट'; कोण घेणार त्याची जागा?
14
IND vs PAK: "तुम्ही जर पातळी सोडून वागायला लागलात तर बॅटने..."; इरफानने पाकिस्तानला सुनावलं
15
'पोलीस बाजूला ठेवा, दम असेल तर एकदा रणांगणात या'; निलेश लंकेंचा गोपीचंद पडळकरांना जाहीर इशारा
16
‘मला रिकामे ठेवू नका’, मुंडेंच्या विधानावर जरांगेची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “रोजगार हमीवर जा”
17
'बेनिफिट ऑफ डाउट' मिळाला असता तर आम्ही जिंकलो असतो; 'त्या' निर्णयावर अख्तरची 'बोलंदाजी'
18
नेपाळमध्ये ‘Gen Z’चे आंदोलन, RSS नेत्यांचे विधान; म्हणाले, “जगात षड्‍यंत्र, हिंदू समाज...”
19
१५ दिवसात भाजपच्या दुसऱ्या नगरसेवकाला अटक; टोळीला हाताशी धरुन केला गोळीबार, पैसेही पुरवले
20
मुक्या जीवाचे हाल! गायीच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली, फेकलं नाल्यात; काळजात चर्र करणारी घटना

अमरावतीतील शेतकरी आत्महत्यांची 60 टक्के प्रकरणं अपात्र

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 19, 2017 17:58 IST

जानेवारी २००१ ते आतापर्यंत अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांची ३,२१० प्रकरणे घडली आहेत. यापैकी १,२९४ पात्र, तर १,८४७ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत.

अमरावती, दि. 19 - जानेवारी २००१ ते आतापर्यंत अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांची ३,२१० प्रकरणे घडली आहेत. यापैकी १,२९४ पात्र, तर १,८४७ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत. अपात्र प्रकरणांचे प्रमाण जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत असल्याने शेतक-यांच्या वारसास शासन मदतीपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे यामधील जाचक नियम शिथिल करण्याची मागणी होत आहे.

सलगचा दुष्काळ, नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. मुलांचे शिक्षण, मुला-मुलींचे लग्न व उदरनिर्वाह कसा करावा, यामुळे संघर्षावर नैराश्य वरचढ होऊन कर्जबाजारी शेतक-यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जिल्ह्यासह विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांची नोंद एक जानेवारी २००१ पासून ठेवण्यात येत आहे. तेव्हापासून यावर्षीच्या जुलै अखेरपर्यंत जिल्ह्यात ३ हजार २१० शेतक-यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. यापैकी १ हजार २९४ आत्महत्यांची प्रकरणे पात्र, १ हजार ८४७ प्रकरणे अपात्र, तर ६९ आत्महत्यांची प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. गेल्या १६ वर्षांत झालेल्या शेतकरी आत्महत्या पाहता पात्र प्रकरणांपेक्षा अपात्र प्रकरणे अधिक आहेत. शेतक-यांकडे सावकाराचे किंवा बँकांचे कर्ज असले पाहिजे ही व त्याच्याकडे शेती असली पाहिजे आदी त्यामधील प्रमुख अटी आहेत. नापिकी व दुष्काळामुळे शेतक-यात नैराश्य येऊन त्याने आत्महत्या केली व त्या शेतक-याच्या सातबा-यावर बोजा नाही, तर अशी प्रकरणेदेखील अपात्र ठरली आहेत.यंदा ६९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबितशेतकरी आत्महत्यासंदर्भातील प्रकरणांची चौकशी, कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे. या समितीच्या बैठकीत शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे निकाली काढली जात असताना जिल्ह्यात जानेवारीपासून ६९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. जानेवारी महिन्यापासूनची प्रकरणे निकाली काढण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी परिवारांना शासकीय मदतीपासून मुकावे लागले.या निकषामध्ये सुधारणा हवीनापिकी, राष्ट्रीयीकृत बँक, सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्जफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या झाली असल्यास शेतक-यांच्या वारसास एक लाखाची शासकीय मदत देय आहे. याच निकषानध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे. यामुळेच शेतकरी आत्महत्यांचे अर्धेअधिक प्रस्ताव नामंजूर होत आहेत.