शहरं
Join us  
Trending Stories
1
RBI MPC Meeting Update: रेपो दर 'जैसे थे'; जागतिक अनिश्चिततेदरम्यान रिझर्व्ह बँकेचा सावध पवित्रा
2
शहबाज शरीफ यांना डच्चू! ट्रम्प यांनी या दोन जणांना केले कॉल? वाचा युद्धविरामापूर्वीच्या फोन कॉलची संपूर्ण 'इनसाईड स्टोरी'
3
शस्त्रसंधी केली तरी ट्रम्प यांची खुर्ची धोक्यात? ८५ खासदारांनी मागितला राजीनामा; विरोध कायम
4
वैभव-यशस्वीने मुंबईला धू धू धुतले, कॅप्टन हार्दिक पांड्याने ‘या’ खेळांडूंवर पराभवाचे खापर फोडले  
5
अमेरिका-इराणमध्ये अखेर तह! ट्रम्प कडाडले, पाकिस्तानने मध्यस्थी केली की चीनने? वाचा काय घडलंय...
6
युद्ध थांबलं, सोनं चांदी महागली; Silver मध्ये ११,५६० रुपयांची तर Gold ३,०२७ रुपयांची तेजी; पाहा १८ ते २४ कॅरेटचे दर
7
ट्रम्प झुकले, इराणसमोर सरेंडर केले, युद्धविरामावरून सिनेटर भडकले, अमेरिकेत संतापाची लाट
8
इथे युद्ध थांबलं, तिथे शेअर बाजार सुस्साट... Sensex २६०० अंकांनी वधारला, Nifty मध्ये ७०० अंकांची तेजी
9
अग्रलेख: भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एकत्र आलेली 'महाविकास आघाडी' संपुष्टात?
10
“शस्त्रसंधी वगैरे काही नाही”; इस्रायलने केले स्पष्ट, अमेरिका-इराण युद्ध खरेच थांबणार का?
11
अमेरिकेने रोखली क्षेपणास्त्रे, इराणही भूमिकेवर ठाम, अखेर ‘या’ देशाची एंट्री, अन् झाला युद्धविराम
12
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
13
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
14
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
15
भंडाऱ्यात चोरांचे तांडव! ५ तासांत २१ दुकाने फोडली; लाखोंचा मुद्देमाल गायब, टोळी असल्याचा संशय
16
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
17
रवींद्र एरंडेच्या ऑफिसमध्ये धनादेशांचा खच; वाचवण्यासाठी अहिल्यानगरच्या 'त्या' नेत्यांचा पोलिसांवर दबाव
18
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
19
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
20
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
Daily Top 2Weekly Top 5

अमरावतीतील शेतकरी आत्महत्यांची 60 टक्के प्रकरणं अपात्र

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 19, 2017 17:58 IST

जानेवारी २००१ ते आतापर्यंत अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांची ३,२१० प्रकरणे घडली आहेत. यापैकी १,२९४ पात्र, तर १,८४७ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत.

अमरावती, दि. 19 - जानेवारी २००१ ते आतापर्यंत अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांची ३,२१० प्रकरणे घडली आहेत. यापैकी १,२९४ पात्र, तर १,८४७ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत. अपात्र प्रकरणांचे प्रमाण जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत असल्याने शेतक-यांच्या वारसास शासन मदतीपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे यामधील जाचक नियम शिथिल करण्याची मागणी होत आहे.

सलगचा दुष्काळ, नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. मुलांचे शिक्षण, मुला-मुलींचे लग्न व उदरनिर्वाह कसा करावा, यामुळे संघर्षावर नैराश्य वरचढ होऊन कर्जबाजारी शेतक-यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जिल्ह्यासह विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांची नोंद एक जानेवारी २००१ पासून ठेवण्यात येत आहे. तेव्हापासून यावर्षीच्या जुलै अखेरपर्यंत जिल्ह्यात ३ हजार २१० शेतक-यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. यापैकी १ हजार २९४ आत्महत्यांची प्रकरणे पात्र, १ हजार ८४७ प्रकरणे अपात्र, तर ६९ आत्महत्यांची प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. गेल्या १६ वर्षांत झालेल्या शेतकरी आत्महत्या पाहता पात्र प्रकरणांपेक्षा अपात्र प्रकरणे अधिक आहेत. शेतक-यांकडे सावकाराचे किंवा बँकांचे कर्ज असले पाहिजे ही व त्याच्याकडे शेती असली पाहिजे आदी त्यामधील प्रमुख अटी आहेत. नापिकी व दुष्काळामुळे शेतक-यात नैराश्य येऊन त्याने आत्महत्या केली व त्या शेतक-याच्या सातबा-यावर बोजा नाही, तर अशी प्रकरणेदेखील अपात्र ठरली आहेत.यंदा ६९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबितशेतकरी आत्महत्यासंदर्भातील प्रकरणांची चौकशी, कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे. या समितीच्या बैठकीत शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे निकाली काढली जात असताना जिल्ह्यात जानेवारीपासून ६९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. जानेवारी महिन्यापासूनची प्रकरणे निकाली काढण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी परिवारांना शासकीय मदतीपासून मुकावे लागले.या निकषामध्ये सुधारणा हवीनापिकी, राष्ट्रीयीकृत बँक, सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्जफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या झाली असल्यास शेतक-यांच्या वारसास एक लाखाची शासकीय मदत देय आहे. याच निकषानध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे. यामुळेच शेतकरी आत्महत्यांचे अर्धेअधिक प्रस्ताव नामंजूर होत आहेत.