शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शिंदेसेनेत प्रवेश करणाऱ्या नेत्याचा प्रताप; पक्षप्रवेशात ४०-५० नावे बोगस निघाली, प्रकरण काय?
2
प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यावर १.३२ लाखांचे कर्ज; ...तर कराचा बोजा अधिक वाढेल
3
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वाहनांचे इंजिन, मायलेजवर परिणाम करते? लोकांमध्ये दावे सुरु होताच मंत्रायलाने केला खुलासा...
4
गुंतवणूकदारांसाठी 'सुवर्ण संधी'! ब्रोकरेज फर्मकडून 'या' ५ शेअर्सना खरेदीचा सल्ला, काय आहे टार्गेट प्राइस?
5
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
6
अमेरिकेला भारताची गरज, डीलसाठीच ट्रम्प यांची धडपड; एक्सपर्टनं सांगितली इन्साईड स्टोरी
7
त्यानं लग्नात दिलेलं वचन पाळलं, पत्नीला मृत्यूच्या दारातून खेचून आणलं! पण...; ऐकून डोळ्यांत येईल पाणी
8
बेलापूर न्यायालयामध्ये थेट लिंबू-मिरचीचा उतारा; दुसऱ्यांदा घडली घटना; या प्रकारानंतर एक न्यायाधीश चार दिवस रजेवर
9
महिलेचा दोन महिन्यांपूर्वी मृत्यू, मुलगा वापरत होता आईचं युपीआय अन् अचानक खात्यात आले अरबो रुपये!
10
Share Market Opening: शेअर बाजाराची रेड झोनमध्ये सुरुवात; मोठ्या घसरणीसह उघडले हे स्टॉक्स
11
ऐश्वर्यासोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर धनुष या मराठमोळ्या अभिनेत्रीला करतोय डेट?, अशी मिळाली हिंट
12
PPF नाही, पैसे छापण्याची मशीन! दरवर्षी मिळेल ₹२,८८,८४२ चं जबरदस्त व्याज, पाहा सिक्रेट ट्रिक
13
मीरारोडच्या 'केम छो' बारवर धाड; १८ बारबालांसह एकूण ३६ जणांवर गुन्हा दाखल
14
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
15
गजलक्ष्मी समसप्तक योगात रक्षाबंधन: १० राशींना लॉटरी, सुख-सुबत्ता; भरभराट-भाग्योदय, वरदान काळ!
16
नोकरीत बिहारींचा पहिला हक्क; नवे ‘डोमिसाइल’ धोरण जाहीर
17
आरोप करणाऱ्या देशांनी आधी स्वतःकडे बघावे! ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीला सरकारचे थेट उत्तर
18
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
19
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा

अमरावतीतील शेतकरी आत्महत्यांची 60 टक्के प्रकरणं अपात्र

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 19, 2017 17:58 IST

जानेवारी २००१ ते आतापर्यंत अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांची ३,२१० प्रकरणे घडली आहेत. यापैकी १,२९४ पात्र, तर १,८४७ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत.

अमरावती, दि. 19 - जानेवारी २००१ ते आतापर्यंत अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांची ३,२१० प्रकरणे घडली आहेत. यापैकी १,२९४ पात्र, तर १,८४७ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत. अपात्र प्रकरणांचे प्रमाण जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत असल्याने शेतक-यांच्या वारसास शासन मदतीपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे यामधील जाचक नियम शिथिल करण्याची मागणी होत आहे.

सलगचा दुष्काळ, नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. मुलांचे शिक्षण, मुला-मुलींचे लग्न व उदरनिर्वाह कसा करावा, यामुळे संघर्षावर नैराश्य वरचढ होऊन कर्जबाजारी शेतक-यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जिल्ह्यासह विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांची नोंद एक जानेवारी २००१ पासून ठेवण्यात येत आहे. तेव्हापासून यावर्षीच्या जुलै अखेरपर्यंत जिल्ह्यात ३ हजार २१० शेतक-यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. यापैकी १ हजार २९४ आत्महत्यांची प्रकरणे पात्र, १ हजार ८४७ प्रकरणे अपात्र, तर ६९ आत्महत्यांची प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. गेल्या १६ वर्षांत झालेल्या शेतकरी आत्महत्या पाहता पात्र प्रकरणांपेक्षा अपात्र प्रकरणे अधिक आहेत. शेतक-यांकडे सावकाराचे किंवा बँकांचे कर्ज असले पाहिजे ही व त्याच्याकडे शेती असली पाहिजे आदी त्यामधील प्रमुख अटी आहेत. नापिकी व दुष्काळामुळे शेतक-यात नैराश्य येऊन त्याने आत्महत्या केली व त्या शेतक-याच्या सातबा-यावर बोजा नाही, तर अशी प्रकरणेदेखील अपात्र ठरली आहेत.यंदा ६९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबितशेतकरी आत्महत्यासंदर्भातील प्रकरणांची चौकशी, कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे. या समितीच्या बैठकीत शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे निकाली काढली जात असताना जिल्ह्यात जानेवारीपासून ६९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. जानेवारी महिन्यापासूनची प्रकरणे निकाली काढण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी परिवारांना शासकीय मदतीपासून मुकावे लागले.या निकषामध्ये सुधारणा हवीनापिकी, राष्ट्रीयीकृत बँक, सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्जफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या झाली असल्यास शेतक-यांच्या वारसास एक लाखाची शासकीय मदत देय आहे. याच निकषानध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे. यामुळेच शेतकरी आत्महत्यांचे अर्धेअधिक प्रस्ताव नामंजूर होत आहेत.