अमरावती: जिल्हा परिषदेची आर्थिक तिजोरी सांभाळणाऱ्या वित्त विभागाला राज्य शासनाकडून रविवार ३१ मार्च रोजी रात्री उशिरापर्यत विविध विभागा मार्फत केल्या जाणाऱ्या विकास कामासाठी तसेच योजनाकरीता सुमारे ५३ कोटी ४६ लाख ६० हजार १२५ रुपयाच्या निधीची भर आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी टाकली आहे.
मार्च एडिंगला जिल्हा परिषदेला राज्य शासन तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर केलेल्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील शासनाकडील अप्राप्त झालेल्या निधीची रक्कम जमा केली आहे. ३१ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेतील ८ विभागांसाठी ५३ कोटी ४६ लाख ६० हजार १२५ रुपये एवढा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.एप्रिल महिन्यापासू नव्या आर्थिक वर्षाला सुरूवात होते. त्यामुळे मार्च अखेर हिशेबाची जुळवाजुळव शासकीय विभागात गत काही दिवसापासून सुरू होती. ३१ मार्चला निधी विनियोग शासनाकडे सादर करावा लागतो.वर्षभरात राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला विविध योजनांसाठी प्राप्त झालेल्या योजनांच्या व विकास कामांचा निधी संदर्भातील संपूर्ण लेखाजोखा मार्च एडिंगला बंद करण्यात येतो. त्यानुसार आर्थिक वर्षाच्या ताळेबंदाची जुळवणी पूर्ण होऊन शासनाकडून प्राप्त व अप्राप्त निधी लेखाजोखा लक्षात घेऊन शासनाकडून आर्थिक वर्षाच्या प्राप्त असलेला निधी बीडीएसवर राज्याच्या वित्त विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येतो.
त्यानुसार ३१ मार्च एडिंगला झेडपीच्या विविध विभागांना आर्थिक वर्षात द्यावयाचा सुमारे ५३ कोटी ४६ लाख ६० हजार १२५ रूपयाचा निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिला आहे. मार्च एडिंग कामे रात्री दिड वाजपर्यत चालली.यासाठी सीईओ संतोष जोशी, मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे,उपमुख्यलेखा अधिकारी अश्र्विनी मारणे,लेखा अधिकारी, मधुसुदन दुचक्के, संजय नेवारे,तसेच डेप्युटी सीईओ बालासाहेब बायस,डॉ.कैलास घोडके, श्रीराम कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड,सुनील जाधव,जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ.पुरूषोत्तम सोळंके,व कर्मचारी उपस्थित होते. या विभागाना मिळाला निधीमार्च एडिंगला जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने कोषागार कार्यालयाने निधी मागणीसाठीचे देयके सादर केली होती. त्यानुसार शासनाने जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला २३ कोटी ६८ लाख ८२ हजार,आरोग्य विभागाला ९५ लाख ४० हजार,समाज कल्याणला १५ कोटी २१ लाख ३ हजार ४२०,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला १२ कोटी लाख,पशुसंवर्धन विभागाला १५कोटी २० लाख,महिला व बालकल्याणला ७७ लाख ८२ हजार ९२९,जलसंधारण विभागाला ५५ लाख आणि पंचायत विभागाला ८ कोटी ८४ लाख ५१ हजार ७७६ असा एकूण ५३ कोटी ४६ लाख ६० हजार १२५ रूपयाचा निधी मिळाला आहे.