अमरावती : ‘क्षमता निर्माण आणि मध्यस्थीच्या क्रियाकलापांचे मूल्याकंन’ या विषयावर प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन ११ जानेवारी रोजी सकाळी ९ वाजता अमरावती येथील हॉटेल ग्रँड महफीलमध्ये करण्यात आले आहे. या प्रादेशिक परिषदेला विदर्भातील ११ जिल्ह्यांतून सुमारे ५०० न्यायाधीश, ५० प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता उपस्थित राहतील. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदाजोग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही प्रादेशिक परिषद पार पडणार आहे.
मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुख्य मध्यस्थ केंद्र आणि अमरावती येथील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या समन्वयातून आयोजित या प्रादेशिक परिषदेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य मध्यस्थ सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस.सी. धर्माधिकारी, समितीचे सदस्य न्यायमूर्ती रणजित मोरे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती आर.के. देशपांडे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तसेच अमरावती जिल्हा पालक न्यायमूर्ती एस.बी. शुक्रे, नागपूर खंडपीठाच्या मुख्य मध्यस्थ सनियंत्रण उप-समितीचे सदस्य न्यायमूर्ती झेड.ए.हक यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.
वैकल्पिक वाद निवारणाची एक परिणामकारक पद्धत म्हणजे मध्यस्थी. मध्यस्थीचे फायदे, मध्यस्थ व्यक्तीचे अनुभव, मध्यस्थी प्रक्रिया राबविताना येणाºया समस्या आणि त्यावरील उपाययोजना या विषयांवर आधारीत ही परिषद चार सत्रांमध्ये होणार आहे. प्रादेशिक स्तरावर आयोजित मध्यस्थ परिषदेची पूर्वतयारी मागील काही महिन्यांपासून सुरू आहे. ‘भांडणापेक्षा समझोता बरा, मिळेल त्यातच आनंद खरा’ या शीर्षकाला सार्थ करण्यासाठी वैकल्पिक वाद निवारणाची परिणामकारक पद्धत मध्यस्थी तसेच क्षमता निर्माण आणि मध्यस्थीच्या क्रियाकलापांचे मूल्यांकन या उद्दिष्टाने या प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती अमरावती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ए.जी. संतानी यांनी दिली. यांचे मार्गदर्शन लाभणार चार सत्रातील या परिषदेत मध्यस्थीसंदर्भातील विविध विषयांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे, न्या. आर.के. देशपांडे, न्या. एस.बी. शुक्रे, न्या. झेड.ए. हक हे उपस्थित न्यायाधीश आणि अधिवक्ता यांना मार्गदर्शन करणार असल्याची माहिती प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ऊर्मीला एस. जोशी (फलके) यांनी दिली.