अमरावती : अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आदिवासींसाठी पेसा कायदा १९९६ च्या ४ (छ) आणि संविधानातील तरतुदींनुसार आदिवासी सदस्यांच्या किमान ५० टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यात याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ट्रायबल फोरमने याचिका दाखल करुन न्यायासाठी धाव घेतली आहे.संविधानातील पाचव्या अनुसूचीनुसार राज्यातील १३ जिल्हे २३ तालुके पूर्णतः आणि ३६ तालुके अंशतः राष्ट्रपतींनी २ डिसेंबर १९८५ रोजी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात येतात. पंचायत संबंधी तरतुदी संविधान ( ७३ वी सुधारणा) अधिनियम १९९२ संविधानात समाविष्ट केलेल्या आहेत. पेसा कायदा १९९६ च्या पॅरा ३ आणि ४ नुसार संविधानात काहीही असले तरी पंचायती संबंधी पेसा कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत कायदा करता येत नाही. एखाद्या पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीमध्ये ५० टक्के पेक्षा कमी अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या असेल तरी त्या पंचायतीमध्ये ५० टक्के सदस्य आदिवासी असतील. तसेच पंचायतीमध्ये सरपंच, सभापती किंवा अध्यक्ष आदिवासी असतील, अशी नियमावली आहे.
निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या राखीव व खुल्या पदांच्या जागा राज्य निवडणूक कार्यक्रमानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेसाठी लोकप्रतिनिधींची पदे चक्रानुक्रमे (रोटेशन) पद्धतीने आरक्षण सोडत काढतात. या पद्धतीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पारित झालेल्या पेसा कायद्याच्या कलम ४ (जी) च्या परन्तुकाच्या तरतुदींचे उल्लंघन होते. त्यामुळे प्रभाग, गण किंवा गटात रोटेशन पद्धत न ठेवता त्या जागा आदिवासींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवून बिगर अनुसूचित क्षेत्रात फिरते आरक्षण आळीपाळीने आरक्षित ठेवण्यात यावे. ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ हे संसदेने पारित केलेल्या पेसा कायद्याला वरचढ ठरत नाहीत, असे मुद्दे याचिका कर्त्यातर्फे ॲड. शौनक कोठेकर यांनी न्यायालयात मांडले आहेत. उच्च न्यायालयाचे वेधले लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ चे निवडणुका संबंधीचे कलम १२(२) (सी) संबंधात तसेच संविधान अनुच्छेद २४३ डी, २४३ टी, १४ आणि १६ नुसार निर्णय दिल्यामुळे संविधान भाग ९ आणि संविधान भाग ९ (क) मधील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण पुनर्विलोकन करणे आवश्यक असल्याचे याचिकेद्वारे लक्ष वेधले आहे.राष्ट्रपतींनी अनुसूचित क्षेत्राची घोषणा करुन ३६ वर्षे झाली. तरिही राज्यात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी नाही. याबाबत राज्य सरकारला पेसा क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५० टक्के आरक्षण व रोटेशन पद्धत थांबविण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्रव्यवहार करण्यात आला. परंतु समाधानकारक उत्तर व न्याय न मिळाल्यामुळे आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
- अंकित नैताम, जिल्हा उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम यवतमाळ