आदिवासींचे ५० कोटी अखर्चित

आदिवासी विकास विभागाच्या धारणी प्रकल्प (पीओ) कार्यालयाचे वर्षाकाठी सुमारे १०० कोटींचे बजेट आहे. मात्र, मागील सात वर्षांत तब्बल ५० कोटींचा निधी अखर्चित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे आदिवासी समूह विविध योजना, उपक्रमापासून वंचित राहिले आहेत.

ठळक मुद्देधारणीचे आयएएस ‘पीओ’ नापास : शासकीय योजनांपासून वंचित

श्यामकांत पाण्डेय ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या धारणी प्रकल्प (पीओ) कार्यालयाचे वर्षाकाठी सुमारे १०० कोटींचे बजेट आहे. मात्र, मागील सात वर्षांत तब्बल ५० कोटींचा निधी अखर्चित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे आदिवासी समूह विविध योजना, उपक्रमापासून वंचित राहिले आहेत. याप्रकरणी शासनाने सर्चिंग सुरू केले असून, योजनानिहाय अखर्चित निधीची आकडेवारी गोळा केली जात आहे.आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती येथील अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत धारणी ‘पीओ’ म्हणून आयएएस अधिकारी नियुक्त केले जाते. मात्र, सन-२००९ पासून आजतागायत खर्च झालेल्या निधीचा हिशेब जुळत नाही. एक कोटी ३ लाख रूपये धनादेशाची कॅशबुकमध्ये नोंद नाही. आयएएस अधिकाऱ्यांनी आदिवासींचे उत्थानासाठी शासनाकडून प्राप्त निधीतून विविध योजना, उपक्रम राबविणे आवश्यक होते. परंतु, गत सात वर्षांत धारणी ‘पीआें’नी सुमारे ५० कोटींचे निधी अखर्चित ठेवल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. आर्थिक वर्षात मंजूर निधी त्याच वर्षी खर्च करणे ही नियमावली आहे. असे असताना धारणी प्रकल्प अधिकाºयांनी निधी अखर्चित ठेवल्या प्रकरणी अपर आयुक्तदेखील दोषी आहेत.आयएएस अधिकारी निधी खर्च का करीत नाही, याचा आढावा घेऊन याबाबत अपर आयुक्तांनी शासनाला वस्तुस्थिती कळविणे आवश्यक होते. मात्र, अमरावतीचे अपर आयुक्त गिरीश सरोदे यांनी याबाबत ठोस पावले उचलले नाही, असे दिसून येते.‘ट्रायबल’चे अपर सचिव देखील हतबलआदिवासी विकास विभागाचे अपर सचिव सुनील पाटील हे २५ व २६ जून रोजी अमरावतीत दोन दिवस मुक्कामी होते. येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख प्रबोधिनीत त्यांनी धारणी प्रकल्प कार्यालयाच्या अखर्चित निधीच्या फाईली तपासल्यात. मात्र, सन २०१२ ते २०१५ या वर्षात निधी खर्चाचे कॅशबुकात नोंद नसल्याची गंंभीर बाब सुनील पाटील यांच्या लक्षात आल्याने ते देखील हतबल झाल्याची माहिती आहे.या योजनांचा पैसा खर्चच केला नाहीधारणी प्रकल्प कार्यालयाने सन- २००९ पासून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांवर निधी अखर्चित ठेवला आहे. यात विशेष केंद्रीय सहाय अनुदान, २७५/१ अनुदान, कौशल्य विकास, ठक्करबाप्पा घरकूल योजना, न्युकलर्स बजेट आदी योजनांचा निधी साचून ठेवला आहे.आयएएस विरूद्ध नॉन आयएएस वाद कायमआदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्तांमध्ये आयएएस विरूद्ध नॉन आयएएस असा वाद कायम आहे. धारणी ‘पीओ’ आयएएस अधिकारी असून, तर त्यांचे वरिष्ठ म्हणून अपर आयुक्त हे नॉन आयएएस आहेत. त्यामुळे आयएएस अधिकारी नॉन आयएएस अधिकाºयांना मोजत नाही. नेमकी हीच समस्या धारणी प्रक ल्प कार्यालयात आहे. अपर आयुक्त गिरीश सरोदे हे नॉन आयएएस असून, धारणीचे प्रकल्प अधिकारी आयएएस असल्याने देखील अखर्चित निधीची मोठी समस्या उद्भवली आहे.शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळांना निधीची प्रतीक्षाधारणी प्रकल्प कार्यालयातंर्गत शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळांना अद्यापही निधीची प्रतीक्षा आहे. २६ जूनपासून शाळा सुरू झाल्यात. राज्य शासनाने १ मार्च २०१८ रोजी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सोईसुविधांसाठी निधी वितरीत केला. मात्र, अद्यापही धारणी ‘पीओ’कडून आश्रमशाळांना निधी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शैक्षणिक व्यवस्था ढासळत चालली आहे.