अमरावती : जिल्ह्याचा सन २०२१-२२ या वर्षासाठीचा पतपुरवठा आराखडा सोमवारी जाहीर करण्यात आला. यानुसार जिल्ह्यातील कृषी, मध्यम-लघु उद्योग, शिक्षण, गृह आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठी ४,६०० कोटींचा पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी पतपुरवठा आराखड्याचे धोरण जाहीर केले.
या आराखड्यात पीककर्जासाठी १,५०० कोटी, कृषी क्षेत्रासाठी ८०० कोटी, मध्यम व लघु उद्योग क्षेत्रासाठी १,१०० कोटी, शैक्षणिक कर्जासाठी ८० कोटी, गृह बांधणीसाठी ५२० कोटी, तर इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी ६०० कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्याचे धोरण आखले आहे. याव्यतिरिक्त ४०० कोटी रुपयांचा पतपुरवठा बिगर प्राधान्य क्षेत्रासाठी प्रस्तावित आहे. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक एल. के. झा आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात प्राधान्य क्षेत्रातील पीककर्जासाठी दोन लाख खातेदार असणार आहेत. यात खरिपासाठी एक लाख ६४,९५०, तर रबीसाठी ३५ हजार ५० खातेदार आहेत. पीककर्जासाठी प्रस्तावित असलेल्या १,५०० कोटींतून १,२०० कोटी खरीप, तर ३०० कोटी रबीसाठी राखीव आहे. कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रांसाठीचे २ लाख ५८ हजार ६३० खातेदार असून यासाठी २३०० कोटींचा पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. लघु उद्योगांसाठी ११,५२४ खातेदार, शैक्षणिकसाठी २,९७१ खातेदार, गृहबांधणीसाठी ६,४४० खातेदार, इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी दोन लाख ५२,९३२ खातेदार आहेत. बिगर प्राधान्य क्षेत्रांची १९,६६० खातेदार आहेत. या पतपुरवठ्याची अंमलबजावणी या आर्थिक वर्षात केली जाणार आहे.