जिल्ह्यात ५०६ गावांत ४५ हजार हेक्टर सिंचन सुविधा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य शासनाने दोन वर्ष पूर्ण केली आहे.

पालकमंत्री : राज्य शासनाच्या द्विवर्ष पूर्र्तीनिमित्त पत्रपरिषदअमरावती : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य शासनाने दोन वर्ष पूर्ण केली आहे. लोकाभिमुख शासन असा कारभार सांभाळताना शेतकरी सुखी राहावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार या योजनेची मुहर्तमेढ रोवली. परिणामी सिंचनाचा गंध नसलेल्या अनेक भागांत दोन वर्षांत या योजनेमुळे सिंचनक्षमता वाढीस लागली आहे. जिल्ह्यातही ५०८ गावांत ४५ हजार हेक्टर सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्याचा दावा राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी येथे सोमवारी पत्रपरिषदेतून केला.राज्य शासनाने दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्याच्या पार्श्वभूमिवर ना. पोटे हे येथील शासकीय विश्रामभवनात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. ना. पोटे यांनी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात दोन वर्षांत झालेल्या विविध विकास कामांची यादी सादर करताना जिल्ह्यातही भरीव कामगिरी झाल्याचे स्पष्ट केले. जिल्ह्यात पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १०,७०१ कृषी वीजपंपाना जोडणी देण्यात आली आहे. नव्या आठ हजार अर्जदारांना मार्च २०१७ पर्यत वीजजोडणी योजना राबविली जाणार आहे. जन सुविधांसाठी ९०० पाणंद रस्त्यांची निर्मिती करून जवळपास एक लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांना शेतांमध्ये मशागतीसाठी व पीक काढण्यासाठी सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. ७३ टक्के शेतकऱ्यांना १३.५० कोटी रुपयांचे खरीप पीककर्ज वाटप केले. २ लाख ५२ हजार शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला. शेतमालाचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभऱ्यासाठी नाफेडमार्फत हमीभाव शासकीय खरेदी सुरू केली आहे. जिल्ह्यात विविध प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अनुशेषांतर्गत ३२ सिंचन प्रकल्पांसाठी सुमारे २,५०० ऐक्टर आर. जमीन संपादित करण्यात आली आहे. धडक सिंचन योजनेंतर्गत १५०० विहिरी निर्माण केल्या आहेत. अन्न सुरेक्षेंतर्गत २ रुपये किलो गहू व ३ रुपये प्रतिकिलो दराने तांदूळ हे चार लाख शेतकऱ्यांना देण्यात आले. त्यांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठीही राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत आमूलाग्र बदल करून महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना सरूकरण्यात आली आहे. मेळघाटातील आरोग्य सुविधा चांगल्या पद्धतीने देता याव्यात, यासाठी ४३ डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दुर्गम भागात ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेतून तीन हजार शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. वीजपुरवठा करणे शक्य नसलेल्या भागात सौर कृषी पंप योजना सुरु करुन १७०० शेतकऱ्यांना कृषी पंपाचे वाटप करण्यात आले. सर्वांसाठी घरकुल या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन हजार शेतकऱ्यांना २०२२ पर्यत घरकूल दिले जाईल. संत्रा उत्पादकांना न्याय मिळण्यासाठी कोकाकोला कंपनीसोबत करार करून वरुड येथे संत्रा उद्योग प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्ह्याची वाटचाल टेक्सटाईल पार्ककडे सुरू झाली असून सहा प्रकल्पांमधून ५० हजार लोकांना रोजगाराचे दालन उपलब्ध होईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री पोटे यांनी दिली. अमरावती शहरासाठी स्मार्ट सिटी अंतर्गत १०० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. विद्यापीठनजीक माजी राज्यपाल रा. सू. उपाख्य दादासाहेब गवई यांचे १० एकर जमिनीवर स्मारक साकारले जाणार आहे. त्याकरिता स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीेस हे आग्रही असल्याचे ना. पोटे म्हणाले. पत्रपरिषदेला भाजपाचे शहराध्यक्ष जयंत डेहनकर, महिला आघाडी प्रमुख नीता मोकलकर, भाजयुमोचे अध्यक्ष विवेक कलोती, डॉ. प्रणव कुळकर्णी, एमआयडीसी असोशियनचे किरण पातुरकर, सतीश करेसिया आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)