शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१८ वर्षाखाली सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवू शकतो का?; केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर
2
Crime News : धक्कादायक! रात्री उशिरा गावात गोळीबारचा आवाज झाला, जमिनीच्या वादातून दोन भावांना गोळ्या घातल्या
3
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 'या' कामासाठी मिळणार ३० दिवस सुट्टी
4
थायलंडमध्ये भारतीय पर्यटकांचे लाजिरवाने कृत्य; मौजमजेसाठी बारगर्ल बोलविली आणि तिच्या शरीरावरच घेतला आक्षेप...
5
उपराष्ट्रपतीपद भाजपकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न; एनडीएतील घटक पक्षांशी चर्चा
6
आजचे राशीभविष्य २५ जुलै २०२५ : या राशीला नशिबाची साथ लाभेल, धन प्राप्तीचे योग
7
ना नोकरी, ना सॅलरी तरीही मिळालं ५.५० कोटींचं कर्ज; SBI मध्ये मोठा घोटाळा उघड, १८ जण अटकेत
8
भारत, ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार; ९९ टक्के भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवर शुल्क नाही
9
गाझामध्ये पूर्ण युद्धबंदी लागू करा, भारताचे आवाहन; संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत मांडले मत   
10
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ठरले भारी, कोलंबिया विद्यापीठ नमले! आता सरकारला २२० दशलक्ष डॉलर देणार
11
संसदेत गोंधळामुळे चौथ्या दिवशीही कोंडी; दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पुन्हा तहकूब
12
रशियात विमान कोसळून ४८ जणांचा मृत्यू; अपघाताचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यात
13
विघ्नहर्ता, प्रवासाचे विघ्न दूर करशील का? गणपती विशेष गाड्या पहिल्या मिनिटालाच फुल्ल
14
ताईसाहेबांचे सासर, माहेर कोणते? मतदारांना मतपत्रिकेवर समजणार!
15
सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच; हायकोर्टाने घातले बंधन; सरकारला निर्देश
16
‘स्लिपिंग प्रिन्स’ला कधीच जाग येणार नाही! सौदीच्या 'झोपलेल्या राजकुमारा'चा प्रवास थांबला
17
कोकाटेंची खुर्ची अजून शाबूत कशी? कृषीमंत्र्यांच्या 'बडबोलेपणा'वर अजितदादांचे मौन का?
18
स्विगी-झोमॅटो : ‘गिग’ कामगारांना हवी कायद्याची सुरक्षा
19
मातृभाषेचा अभिमान बाळगताना अन्य भाषांचाही सन्मान करावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
20
संपादकीय : बीसीसीआयला 'सरकारी' वेसण! ऑलिम्पिकच्या दिशेने मोठे पाऊल

४४ शिक्षकांची वेतनवाढ रोखली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 23, 2018 23:32 IST

जिल्हांतर्गत आॅनलाईन बदली प्रक्रियेत चुकीची माहिती भरणाऱ्या ६० पैकी ४४ शिक्षकांची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. याशिवाय या शिक्षकांना गैरआदिवासी भागातून मेळघाटात पदस्थापना देण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांनी १८ जुलै रोजी जारी केले. या कारवाईमुळे शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देसीईओंचा दणका : मेळघाटात पदस्थापना, चुकीची माहिती भरणे भोवले

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हांतर्गत आॅनलाईन बदली प्रक्रियेत चुकीची माहिती भरणाऱ्या ६० पैकी ४४ शिक्षकांची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. याशिवाय या शिक्षकांना गैरआदिवासी भागातून मेळघाटात पदस्थापना देण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांनी १८ जुलै रोजी जारी केले. या कारवाईमुळे शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.राज्यस्तरावरून पहिल्यांदाच जि.प. शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदल्या करण्यात आल्या. मात्र, या बदली प्रक्रियेत आॅनलाइन अर्ज भरतांना काही शिक्षकांनी चुकीची माहिती भरून गैरआदिवासी भागात सोईच्या ठिकाणी पदस्थापना मिळविली. यासंदर्भात अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी सीईओंकडे तक्रारी केल्या. सीईओंनी चुकीची माहिती भरणाºया ६० शिक्षकांची पहिल्या टप्यात जिल्हा परिषदेत सुनावणी घेतली. ४४ शिक्षक दोषी आढळल्याने त्यांची कायमस्वरूपी एक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. याशिवाय गैरआदिवासी भागातील नियुक्ती रद्द करून त्यांना बदलीवर मेळघाटात पाठविण्याबाबतचे आदेश त्यांनी काढले. या शिक्षकांना तातडीने कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. या शिक्षकांना तातडीने मेळघाटात रूजूृ होण्याचे आदेश दिले असल्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आर.डी. तुरणकर यांनी सांगितले. जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांच्या कारवाईमुळे शिक्षकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.झेडपी सदस्यांनी दिला होता उपोषणाचा इशाराजिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत मेळघाटातील १६ शाळांवर शिक्षक नियुक्त केले नसल्याने या शाळा बंद आहेत. यासह मेळघाटात ज्या शाळांवर शिक्षक नाहीत, तेथे शिक्षकांची तातडीने नियुक्ती करावी, याबाबत १२ जुलै रोजी जिल्हा परिषद सदस्य महेंद्र गैलवार, दयाराम काळे, माजी सदस्य श्रीपाल पाल आदींनी सीईओंना निवेदत देत २४ जुलैपासून झेडपीसमोर उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला होता. दरम्यान, यासंदर्भात सीईओंनी मेळघाटातील रिक्त पदांवर शिक्षक नियुक्त केल्याचे लेखी पत्र दिले. यानंतर हे आंदोलन मागे घेतल्याचे सदस्य महेंद्र गैलवार यांनी सांगितले.ज्या शिक्षकांनी बदली प्रक्रियेत चुकीची माहिती भरली, अशा ४४ शिक्षकांची कायमस्वरूपी एक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. त्यांची मेळघाटात बदली करण्याचे आदेश बजावले आहेत.- मनीषा खत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झेडपी