अमृत संस्थेचे गौडबंगाल : चौकशी अहवालाकडे लक्ष प्रदीप भाकरे अमरावती महापालिकेला सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या ‘अमृत’ एजन्सीकडून झालेल्या सुमारे ४० लक्ष रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेबाबत मुख्य लेखाधिकाारी आणि उपायुक्तांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. तसे स्पष्ट संकेत चौकशी अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. आयुक्त हेमंत पवार यांनी मागील २० डिसेंबरला याप्रकरणाची संपूर्ण चौकशी अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्याकडे सोपविली होती. त्यांनी चौकशीला वेग दिला असून, ‘अमृत’ने इपीएफ, इएसआयसी आणि सेवाकराच्या कपातीमध्ये सुमारे ४० लाख रुपयांचा अपहार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. फेब्रुवारी ते आॅगस्ट या ७ महिन्यात ‘अमृत’ला देण्यात आलेले एकूण देयक, प्रत्यक्षात झालेली कपात, भरणा केलेली रक्कम, यासर्व बाबींचा उहापोह करण्यात आला आहे. विनाचालान आणि विनाउपस्थिती अहवाल ‘अमृत’ला तब्बल ९६ लाखांहून अधिकची रक्कम देण्यात आली आहे. ही सर्व प्रक्रिया तपासण्याची जबाबदारी उपायुक्त प्रशासन आणि मुख्य लेखाधिकाऱ्यांची आहे. त्या अनियमिततेला आवर घालण्याची जबाबदारी उभय अधिकाऱ्यांकडे असताना ‘अमृत’ला डोळे बंद करून पेमेंट करण्यात आले. यात सुरक्षारक्षकांसह महापालिकेची आणि अनुषंगानेच करधारक अमरावतीकरांची घोर आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. संबंधित एजन्सीने कोणत्या कपाती केल्यात, किती कर्मचाऱ्यांच्या केल्यात, त्यासंबंधी विभागाकडे भरणा केला काय, हे पाहणे ‘कॅफो’ची जबाबदारी आहे. पुढील देयके मंजूर करण्यापूर्वी मागील महिन्याचे शासकीय अंशदान भरले की काय, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी कॅफो उर्फ मुख्य लेखाधिकाऱ्यांची आहे. पेमेंट नियमानुसार होते की कसे, ही कॅफो आणि उपायुक्त प्रशासनाची ‘इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ आहे. मात्र, ‘अमृत’ला मोकळे रान सोडण्यात आले. विशेष म्हणजे मागील सहा-सात महिन्यांपासून कॅफो पे्रमदास राठोड यांच्याकडे मुख्य लेखापरीक्षकाची (आॅडिटर) जबाबदारी होती. ती दुहेरी जबाबदारी सांभाळत असताना देयके अधिक काळजीपूर्वक हाताळणे अगत्याचे होते. शासकीय अंशदान दिले की काय, हे पाहण्याची जबाबदारीच ‘इकॉनॉमिक विंग’मध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आहे. मात्र, शासकीय अंशदानाला फाटा देत ‘अमृत’ने दिलेली देयके मंजूर कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. धनादेशावर दोघांच्या स्वाक्षऱ्या आयुक्तांनी देयकाला मंजुरी दिली की संपूर्ण जबाबदारी कॅफो, आॅडिटर आणि उपायुक्त (प्रशासन) यांच्यावर येऊन पडते. संबंधित फाईल्स उपायुक्तांच्या नजरेतून दोनदा जातात. सरतेशेवटी दिल्या जाणाऱ्या धनादेशांवर कॅफो आणि उपायुक्त प्रशासन या उभय अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असतात. त्यामुळेच ‘अमृत’च्या अनियमिततेला कुठे ना कुठे, हे उभय अधिकारी जबाबदार असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. अहवालाअंती ते कागदावर येईल. हजार रुपयांच्या देयकात शंभर त्रुटी १०००-२००० रुपयांचे बिल मंजूर करतेवेळी कॅफो/ आॅडिटरकडून शंभर त्रुटी काढल्या जातात. अनेकदा फाईल्स परत पाठविण्यात येतात. फक्त ‘अमृत’चे फाईल अवघ्या ३ ते ४ तासांमध्ये क्लिअर होण्याचे गमक काय? असा प्रश्न महापालिका वर्तुळात उपस्थित झाला आहे. हजार-दोन हजार रुपयांच्या बिलावर शंभर त्रुटी काढायच्या आणि लाखोंचे बिल विनासायास मंजूर करायचे, असाच एकंदरीत लेखाविभागाचा खाक्या आहे.
४० लाखांच्या अनियमिततेला कॅफो, उपायुक्त जबाबदार!
By admin | Updated: January 4, 2017 00:15 IST