लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : राज्यात गृहविभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या पोलिस आयुक्तांलयामधून आदिवासींची तब्बल ३८० राखीव पदे गायब असल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या शहरी समूहासाठी आयुक्तालय प्रणाली स्वीकारली आहे. राज्यात बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, मुंबई रेल्वे, पिंपरी-चिंचवड, मीरा-भाईंदर, वसई, विरार अशी एकूण १२ आयुक्तांलये आहेत.
पोलिस आयुक्तांलयात गट 'अ' ते 'ड'संवर्गात एकूण मंजूर पदे ४७ हजार ६६६ आहे. यापैकी अनुसूचित जमातीसाठी ३ हजार ३३१ पदे राखीव आहे. अनुसूचित जमातींची भरलेली पदे ३ हजार १२२ आहे. ३८० पदांचा पूर्वीचा अनुशेष शिल्लक आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची संख्या २ हजार ७४२ आहे. ३८० जणांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या ३८० आहे.
मुख्यमंत्र्यांपुढे पदभरतीचे आव्हान राज्यातील पोलिस आयुक्तालयात बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे जातीची चोरी करणाऱ्यांनी आदिवासी समाजाची बळकावलेली राखीव पदे भरण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यमंत्री योगेश कदम (गृह शहरे) व पंकज भोयर (गृह ग्रामीण) यांच्यापुढे यानिमित्ताने उभे ठाकले आहे.
"अधिसंख्य पदावर ३८० जणांना वर्ग केल्यानंतर ती पदे रिक्त दाखवायला पाहिजे होती. पण कोणतीच पदे रिक्त दाखविण्यात आलेली नाही. बेपत्ता झालेल्या पदांचा छडा लावून आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा. अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांची विशेष पदभरती मोहीम राबविण्यात यावी." - अरविंद वळवी, राज्य संघटक, ट्रायबल फोरम
अनुसूचित जमाती पदभरती तपशीलसंवर्ग एकूण मंजूर पदे राखीव पदे भरलेली पदे अधिसंख्य पदेगट-अ १२ १ १ ०गट-ब १३४ १० ५ १गट क ४७१९६ ३२९४ ३११० ३७८गट-ड ३२४ २६ ६ १ ४७,६६६ ३,३३१ ३,१२२ ३८०