अमरावती : केंद्रपुरस्कृत स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) अंतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषदांना एकूण २५१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. यात केंद्राचा २१९ कोटी, तर राज्याचा ३२ कोटी रुपयांचा हिस्सा आहे. ही रक्कम वितरित करण्यास पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने हिरवी झेंडी दिली. हा निधी जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्याचा शासनाने ३ नोव्हेंबर रोजी निर्णय घेतला. अमरावती विभागाच्या वाट्याला ३७.६९ कोटींचा निधी आला आहे.देशातील शहरे स्वच्छ व हगणदारीमुक्त करण्यासाठी केंद्राने स्वच्छ भारत मिशन नागरी व ग्रामीण हाती घेतले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्राने २१९ कोटींचा दुसरा हिस्सा व राज्य सरकारने ३२ कोटींचा राज्य हिस्सा वितरित करण्यास मान्यता दिली. या निधीतून वैयक्तिक शौचालयांसह सामुदायिक, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी केली जाणार आहे. महिलांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह व स्वच्छतागृह बांधणीचाही या अभियानात समावेश आहे. राज्याचा ग्रामीण भाग हगणदारीमुक्त करण्यासाठी ‘एसबीएम’मधून निधी दिला जात असल्याने शहरांबरोबरच ग्रामीण भागाचे आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी या निधीचा विनियोग करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, त्याचवेळी हा निधी जिल्हा परिषदांनी ३ डिसेंबरपर्यंत खर्च करावा, अन्यथा आपणास आवश्यकता नसल्याचे समजून हा निधी इतर जिल्ह्यांमध्ये वळविण्यात येईल. सदर अनुदान सशर्त मंजूर करण्यात येत असल्याची अट पाणीपुरवठा विभागाने घालून दिली आहे.
विभागातील जिल्हा परिषदांना मिळालेला निधी (लाखांत) अमरावती - ९५९.१९यवतमाळ - १३७१.००अकोला - ५७६.९०वाशिम - २८५.०४बुलडाणा - ५७७.२३