अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर असलेल्या ३०-५४ व ५०-५४ या लेखाशीर्षाअंतर्गत मंजुरीनुसार बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या रस्त्याच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या फायली जिल्हा नियोजन समितीपर्यंत पोहोचल्या. मात्र, या फायलींवर समितीत कुणीही ‘ब्र’सुद्धा काढला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाच्या फायली केवळ मंजूर होऊन पुन्हा पडून राहिल्या आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामाकरिता सुमारे ३६ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या मंजूर निधीनुसार बांधकाम विभागाने ३०५४ ग्रामीण मार्ग व ५०५४ इतर जिल्हा मार्ग या लेखाशीर्षाखाली हा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये ग्रामीण मार्ग या लेखाशीर्षखाली ८१ कामांकरिता सुमारे १७ कोटी ९४ लाख, तर इतर जिल्हा मार्गाच्या ५५ कामांसाठी १८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या मंजूर निधीनुसार जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने ग्रामीण भागातील विविध रस्त्यांच्या कामासाठी प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव तयार केले आहेत.
सदर प्रस्ताव तयार करून आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी ग्रामीण भागातील रस्त्याची कामे सुरू होऊन पूर्ण होतील. यादृष्टीने नियोजन केले. ही कामे मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या प्रस्ताव पाठविण्यात आले. मात्र, २४ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या सुमारे ३६ कोटींच्या प्रस्तावावर कुठल्याही प्रकारची चर्चा झाली नाही. त्यामुळे रस्ते विकासाच्या फायली चर्चा व मंजुरीविनाच तशाच पडून राहिल्याची माहिती आहे. परिणामी आता या कामांना केव्हा मान्यता मिळणार अन् कधी कामे सुरू होणार, हा खरा प्रश्न प्रशासकीय यंत्रणेसमोर उभा ठाकला आहे.