शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रशियात ७.४ तीव्रतेच्या भूकंपाच्या धक्क्यानं पुन्हा हादरली जमीन; त्सुनामीचा धोका, यंत्रणा अलर्ट
2
दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच युरोपावर युद्धाचे ढग; पोलंडने सीमेवर तैनात केले ४० हजार सैनिक
3
अमेरिकन शेअर मार्केटला येणारे 'हॉर्ट अटॅक'; एक्सपर्टनं ३ कारणं देत दिला इशारा; कोणता दिला सल्ला?
4
नेपाळची संसद भंग, निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा; शुक्रवारी रात्री शेजारील देशात काय काय घडलं?
5
Asia Cup 2025 IND vs PAK: भारत-पाक सामना टीव्हीवर दाखवू नका, फिल्म संबंधित संघटनेची मागणी
6
पोस्टाची जबरदस्त स्कीम; महिन्याला करा 'इतकी' गुंतवणूक देईल ₹४० लाखांचा रिटर्न, जाणून घ्या संपूर्ण गणित
7
UN परिषदेत १४२ देशांसह भारतानं उचललं मोठं पाऊल; अमेरिका अन् इस्रायलला बसला झटका, काय घडलं?
8
फवाद-वाणी कपूरचा 'अबीर गुलाल' भारतातही रिलीज होणार, पहलगाम हल्ल्यानंतर झाला होता बॅन
9
देशभरातील घरे होणार स्वस्त; ग्राहकांना थेट लाभ देण्याची क्रेडाईची मोठी घोषणा
10
आजचे राशीभविष्य- १३ सप्टेंबर २०२५: आर्थिक लाभाचा दिवस, पण वाणीवर संयम ठेवा
11
मराठा समाजाला अगोदर मिळालेले आरक्षण नकोय का? रद्द करायचे का?; ओबीसी नेते छगन भुजबळांचा सवाल
12
महाराष्ट्राविना देशाचा गाडा न चाले! देशात सर्वाधिक रोजगार, कंपन्या अन् पेन्शनधारक राज्यात
13
स्पाईसजेट विमानाचे चाक टेकऑफ घेताना निखळले; एकाच चाकावर मुंबईत लँडिंग, मोठी दुर्घटना टळली 
14
'महादेवी'चा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घ्यावा, सर्वोच्च न्यायालय; हत्तीण मठाकडे पाठविण्यास ‘पेटा’चा विरोध
15
विशेष लेख: ‘जेन झी’च्या डोक्यात ही खदखद कुणी भरली आहे? 
16
पतीचे भाकीत ठरले खरे ; डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्यावरून ठेवले नाव
17
जेन झीने महिलेच्या हाती सोपविली नेपाळची धुरा, एकमताने सुशीला कार्की नव्या पंतप्रधान
18
डॉक्टरांची खुनाच्या गुन्ह्यांतून झाली सुटका; कोर्ट म्हणे, स्वसंरक्षण हा मूलभूत अधिकार
19
अग्रलेख: मान्सून तिबेटात, धस्स भारतात! मानवी उपद्व्यापच कारणीभूत
20
कुर्डूतील मुरुम उत्खनन बेकायदेशीरच आहे; पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा खुलासा

३६ कोटींचे व्याज शासन भरणार

By admin | Updated: May 12, 2016 00:07 IST

शासनाने २९ जुलै २०१५ च्या आदेशान्वये सन २०१४-१५ च्या पुनर्गठन केलेल्या ३,५०३ कोटी खरीप पीककर्जापैकी ....

जून २०१६ चा देय हप्ता : पुनर्गठनाच्या पहिल्या हप्त्याला एक वर्षाची मुदतवाढगजानन मोहोड अमरावतीशासनाने २९ जुलै २०१५ च्या आदेशान्वये सन २०१४-१५ च्या पुनर्गठन केलेल्या ३,५०३ कोटी खरीप पीककर्जापैकी जून २०१६ देय असलेल्या पहिल्या वार्षिक हप्त्याच्या ७०० कोटींपैकी थकीत ३०० कोटींची परतफेड करण्यास १ वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. व्याजाची ३६ कोटींची रक्कम शासनामार्फत बँकांकडे भरणा करण्यात येणार आहे. मूळ पुनर्गठनाच्या कालावधीतही एक वर्षाची वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने ९ मे रोजी घेतल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सन २०१५-१६ या वर्षातील खरीप हंगामात ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असणाऱ्या पहिल्या टप्प्यातील १५ हजार ७४७ व दुसऱ्या टप्प्यातील ११ हजार ८६२ अशा एकूण २७,६०९ गावांतील शेतकऱ्यांच्या सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे २९ जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. पीककर्जाचे प्रथम वर्षाचे संपूर्ण व्याज व दुसऱ्या वर्षापासून चार वर्षाचे म्हणजेच २०१७ ते २०२१ वर्षाचे ६ टक्के दराने व्याज शासन भरणार आहे. शासनाने १० मार्च २०१६ च्या निर्णयान्वये सहकार विभागाशी संबंधित शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती व सहकारी कर्जाच्या पुनर्गठनाच्या उपाययोजना ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांसाठी घेतल्या आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन सन २०१५-१६ या वर्षातील पीककर्जाचे पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी व्याजासहित पुनर्गठन करण्याबाबत ११ मार्च, २६ एप्रिलच्या परिपत्रकानुसार सर्व सहकारी, व्यापारी बँकांना निर्देश दिले आहेत. खरीप २०१४ हंगामामध्ये कर्ज घेणाऱ्या व खरीप २०१५ मध्ये नुकसान झालेले शेतकरी जून २०१६ मध्ये देय पहिला हप्ता बँकांना अदा करु शकणार नाहीत.या शेतकऱ्यांना २०१६-१७ या वर्षात कर्जपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने शासनाचा हा निर्णय दिलासा देणारा ठरणारा आहे. पीककर्जाचा पहिला हप्ता जून २०१७ मध्ये देयसहकार आयुक्तांनी शासनाला सादर अहवालानुसार राज्यातील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व व्यापारी बँकांमार्फत टंचाईग्रस्त भागातील पाच हजार कोटी रुपयांच्या अल्पमुदती कर्जाचे पुनर्गठन होण्याची शक्यता आहे. तथापि या रकमेत वाढ होण्याची शक्यता असून या कर्जाची परतफेड सन २०१६-१७ या वर्षापासून पाच वर्षांत करायची असल्याने या कर्जाचा पहिला हप्ता जून २०१७ मध्ये देय होणार आहे. खरीप २०१५ मधील पुनर्गठनास पात्र शेतकऱ्यांना लाभखरीप २०१५ मध्ये १ लाख ७८ लाख ४७६ शेतकऱ्यांना १४२३ कोटी ५८ लाखांचे कर्जवाटप करण्यात आले होते. यापैकी ७१ हजार ६०७ शेतकऱ्यांनी ६७५ कोटी ८३ लाखांचा भरणा केला आहे. यामध्ये १ लाख ६ हजार ८६९ शेतकऱ्यांचे ७४८ कोटी रुपयांचे कर्ज पुनर्गठनास पात्र होते. यापैकी ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज पुनर्गठनाचा लाभ घेतला त्यांचा पहिला हप्ता जून २०१६ देय होता. त्या शेतकऱ्यांना या व्याज सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. मागील वर्षीच्या शेतकरी सभासदांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले. त्यांचा परतफेडीचा पहिला हप्ता जून २०१६ मध्ये देय होता. या हप्त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली व पहिल्या हप्त्याचे व्याज शासन भरणार आहे. - गौतम वालदे, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था)