अमरावती : सामाजिक समतेचा संदेश, जाती, जातींमधील विषमतेची दरी कमी करण्यासाठी शासनाकडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबविली जाते. याअंतर्गत ५० हजारांचे अर्थसहाय दिले जाते. त्यानुसार जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडे २०-१९ ते २०२१ या कालावधीत ३५१ प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, यात अर्थसहायासाठी शासनाकडून दीड वर्षांपासून निधीच उपलब्ध होत नसल्याने ही ही जोडपी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाकडून आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबविली जाते. या योजनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हीजेएनटी आदी मागास प्रवर्गातील, तर दुसरी व्यक्ती इतर मागास प्रवर्गातील किंवा खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तीसोबत विवाहबद्ध झाल्यास त्या जोडप्यांना ५० हजारांचे अर्थसहाय दिले जाते. याकरिता झेडपी समाजकल्याण विभागाकडे सन २०१९-२० मध्ये २२२ आणि २०-२१ मध्ये १२९ प्रस्ताव अर्थसहाय्यासाठी दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, या योजनेसाठी शासनाकडून मागील दीड वर्षापासून समाजकल्याण विभागाला निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. परिणामी आंतरजातीय जोडपे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे. अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु निधी नसल्याने अर्थसहाय कधी मिळणार याकरिता दररोज पात्र लाभार्थी समाजकल्याण विभागात चौकशीकरिता येत आहेत. परंतु निधीअभावी यंत्रणाही लाभार्थ्यांचे समाधान करण्यात अपयशी ठरत आहे.
बॉक्स
अशी मिळते मदत
१ फेब्रुवारी २०१० पूर्वी आंतरजातीय विवाह झाला असल्यास १५ हजार रूपये आणि त्यानंतर विवाह झाला असल्यास ५० हजार रूपयांचे अनुदान मिळते.
बॉक्स
केंद्र व राज्याकडून अनुदान
या योजनेअंतर्गत जोडप्यांना अनुदान देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५० टक्के वाटा असतो.५० टक्याच्या हिस्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून देत असते.सन २०१९-२० मध्ये योजनेसाठी अनुदान मिळाले होते. त्यानंतर मात्र अदयापर्यतही अनुदान अप्राप्त आहे.
बॉक्स
तीन वर्षात झालेले आंतरजातीय विवाह
५२८
जोडप्यांना मिळालेली मदत
०००
कोट
आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांचे गत दोन वर्षांत ३५१ प्रस्ताव पाप्त झाले. त्याअनुषंगाने अद्याप शासनाकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही. निधीसाठी पत्रव्यवहार सुरू आहे. निधी उपलब्ध होताचा लाभार्थांच्या वितरीत केला जाईल.
- सुधीर जिरापुरे,
समाजकल्याण अधिकारी