गणेश वासनिक
अमरावती : आदिवासी विकास विभाग अधिनस्थ अमरावती येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीमधून ‘कास्ट व्हॅलिडीटी’च्या तब्बल ३५ फाइल (नस्ती) गहाळ झाल्या आहेत. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती ‘ट्रायबल’च्या जातपडताळणीच्या गलथान कारभारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. दरम्यान, राज्य शासनाकडून चौकशी समिती गठित झाली असून, रेकॉर्ड कोणी गहाळ केले, हे लवकरच पुढे येणार आहे.
अमरावती ‘ट्रायबल’च्या जातपडताळणीच्या गलथान कारभाराला कंटाळून गहाळ झालेल्या ‘कास्ट व्हॅलिडीटी’ प्रकरणाचा शोध घेण्यासाठी प्रथमेश विक्रम बन्ने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात क्रमांक १४१/२०२२ अन्वये रिट याचिका दाखल करून न्याय मागितला. मात्र, या रिट याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान रेकॉर्डच उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले.
यावेळी सहायक शासकीय अभियोक्ता एन. एस. राव यांनी ‘कास्ट व्हॅलिडीटी’चे मूळ रेकॉर्ड खासगी एजन्सीला स्कॅनिंगसाठी दिल्यामुळे ३२ ते ३५ रेकॉर्ड (नस्ती) गहाळ झाले असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यामुळे नागपूर खंडपीठाने अमरावती ‘ट्रायबल’च्या गलथान कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी चौकशी समिती गठित करून जबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नावे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने १४ जून २०२३ रोजी दिले.
नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर
अमरावती ‘ट्रायबल’च्या जातपडताळणीतून ३५ फाइल गहाळप्रकरणी नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्या वतीने चौकशी समिती आणि अहवाल सादरीकरणाबाबत २२ जून रोजी नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.
त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठित
आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी १६ जून २०२३ रोजी अमरावती ‘ट्रायबल’च्या जातपडताळणीतून फाइल गहाळप्रकरणी चौकशी समिती गठित केली आहे. यात अध्यक्षपदी पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या सहसंचालक चंचल पाटील या आहेत. सदस्य म्हणून सहआयुक्त मनोज चव्हाण (यवतमाळ), तर सदस्य सचिव म्हणून संशोधन अधिकारी अमर नरसाळे (पुणे) हे कामकाज हाताळणार आहेत.