पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ३२ कोटींचे आश्वासन

अमरावती जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांच्या पुर्नवसनासाठी राज्य शासनाच्यावतीने ३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी

अमरावती : अमरावती जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांच्या पुर्नवसनासाठी राज्य शासनाच्यावतीने ३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले.जिल्ह्यातील ४३ गावांचे नदीच्या महापुरामुळे नुकसान झाले. अनेकांच्या घरांची पडझड झाली. ४३ गावांतील नागरिक बेघर झालेत. अद्यापपर्यंत त्यांच्या कायम स्वरुपी निवाऱ्याचा प्रश्न शासनाने सोडविला नाही. आज या घटनेला तीन वर्षांचा अवधी लोटला असला तरी बेघर झालेल्या गावातील नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. अमरावती जिल्ह्यातील पूरग्रस्त ४३ गावांच्या पुनर्वसनासाठी ४२ कोटी रुपयांच्या शासकीय अनुदानाची आवश्यकता असून आतापर्यंत केवळ १० कोटी एवढाच निधी महाराष्ट्र शासनाकडून पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी प्राप्त झाला आहे. मात्र उर्वरित ३२ कोटी रुपयांचा निधी ४३ पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनाकरिता मंजूर केलेला नसल्यामुळे ४३ पूरग्रस्त गावांतील पुनर्वसनाचे काम रखडलेले असून ४३ पुरग्रस्त गावांचे ३ वर्षांनंतरही पुनर्वसन करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या ४३ पूरग्रस्त गावातील नागरिकांमध्ये शासनाबद्दल प्रचंड रोष आहे. आज ४३ पूरग्रस्त गावातील नागरिकांपुढे कायमस्वरुपी निवाऱ्याचा फार मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा असून अमरावती जिल्ह्यातील ४३ गावांतील हजारो पूरग्रस्त नागरिकांच्या निवाऱ्याच्या संबंधित आहे. संघटनेच्यावतीने या निवेदनाच्या माध्यमातून हा प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मांडला. दरम्यान या गंभीर प्रश्नाची दखल घेण्याची विनंतीही त्यांनी मुनगंटीवार यांना केली. तसेच अमरावती जिल्ह्यातील ४३ पूरग्रस्त गावांतील हजारो नागरिकांचा कायमस्वरुपी निवाऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्याच्या दृष्टीने व या ४३ पूरग्रस्त गावांचे तात्काळ पुनर्वसन केले जावे. अशी मागणी केली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष अमित अढावू, हरिभाऊ ताथोड, गजानन ताथोड यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. याकरिता मंजूर केलेल्या एकूण ४२ कोटी रुपयांचा निधीपैकी उर्वरित निधी ३२ कोटी रुपये या ४३ गावांचे पुनर्वसनाकरिता उपलब्ध करुन देण्यासंबंधीची तत्काळ अर्थसंकल्पात तरतूद करुन हा निधी उपलब्ध करुन देण्यासंबंधी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.