ग्रामपंचायत इमारत दुरूस्तीसाठी १६ कोटींचा प्रस्ताव धूळखात

जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या १४ पंचायत समितीमधील काही ग्रामपंचायती जुन्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत.

जिल्हा परिषद : केव्हा होणार अंमलबजावणी ?अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या १४ पंचायत समितीमधील काही ग्रामपंचायती जुन्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे क्षतिग्रस्त व इमारत नसलेल्या ठिकाणी नव्याने इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने सुमारे १६ कोटी ६८ हजार रूपयांचा निधी देण्यात यावा, यासाठी ठराव पारित केला आहे. हा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र तेव्हापासून यावर एक वर्षे लोटून गेल्यावरही यावर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे याला मुहूर्त स्वरूप केव्हा मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.जिल्ह्यातील १४ पंचायत समितीच्या हद्दीतील एकूण ८३९ ग्रामपंचायतींपैकी ६८ ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारत नाही. त्यामुळे अद्यापही या ग्रामपंचायती खासगी भाड्याच्या घरात सुरू आहेत. ग्रामविकासाचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या ग्रामपंचायतींना हक्काच्या इमारती नसल्याने खासगी जागेतून कारभार सांभाळावा लागत आहे. त्यामुळे या इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारत मिळावी, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने राज्य शासनाकडे इमारतीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. याशिवाय जिल्हाभरातील ७१ ग्रामपंचायतीच्या इमारती जुन्या आहेत. त्यामुळे या इमारती क्षतिग्रस्त झाल्या असतानाही धोकाग्रस्त इमारतीतून ग्रामपंचायतींचा कारभार ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायतीचे शिल्लेदारांना करावा लागत आहे. इमारत शिकस्त असल्याने जिल्ह्यातील ७१ ग्रामपंचायतींना नव्याने इमारत बांधने आवश्यक आहे. यासाठी ही निधीची गरज आहे. राज्य शासनामार्फत जनसुविधा करिता ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान योजना अंतर्गत ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम योजनाही आहे. मात्र यामध्ये जिल्ह्या करिता मिळणारे अनुदान अतिशय कमी आहे.यापोटी दरवर्षी जिल्हा परिषदेला केवळ ३ कोटी सरासरी अनुदान मिळते यामध्ये शिकस्त इमारत दुरूस्ती व इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायतींना नवीन इमारत बांधकाम करणे अशक्य आहे. त्यामळे विशेष बाब म्हणून राज्य शासनाने जादाचा निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी करणारा ठराव सर्वसाधारण सभेत पारित करण्यात आला आहे. या ठरावास जिल्हा परिषद सभागृहाने एकमताने मंजुरी देऊन सुमारे १६ कोटी ६८ हजार रूपयांचा हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु त्यानंतर यावर काहीच निर्णय अद्यापपर्यंतही झाला नसल्याची माहिती आहे. (प्रतिनिधी)