अमरावती : गतवर्षी बाधित खरिपासाठी पीक कापणी प्रयोगाचे उत्पन्नावर आधारित ७९ हजार शेतकऱ्यांना १२३ कोटींचा पीक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे. मात्र, पीक विमा कंपनीने वर्षभरात शेतकऱ्यांना एक पैसाही दिलेला नाही. योजनेसाठी ‘कप अँड कॅप’ मॉडेलचा जीआर शासनाने काढला. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नसल्याने शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळू शकलेला नाही.
मागच्या खरीप हंगामात मेळघाट वगळता १२ तालुक्यांनी पावसाची सरासरी ओलांडली, शिवाय ८६ महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे खरीप हंगामातील सर्व पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे १.२५ लाख शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत म्हणजेच ७२ तासांच्या आत कंपनीकडे पूर्वसूचना दाखल केल्या होत्या. या अर्जांची कंपनीस्तरावर पाहणी करण्यात आली. त्या तुलनेत ९४,६६४ शेतकऱ्यांना ९८.८६ कोटींचा परतावा पीक विमा परतावा कंपनीद्वारा देण्यात आला.
मात्र, योजनेत ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाण झाल्याने उर्वरित निधी शासनाद्वारा पीक विमा कंपनीला देय आहे. त्यानंतर कंपनीद्वारा शेतकऱ्यांना परतावा देण्यात येणार आहे. प्रत्यक्षात शासनाने ही रक्कम कंपनीला दिलेली नसल्याने शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळू शकलेला नसल्याचे वास्तव आहे.