- गजानन मोहोडअमरावती- राज्यात निधीअभावी रखडलेले २१ मुख्य व ८३ लघु अशा एकूण १०४ प्रकल्पांची कामे आता शासनाच्या ‘बळीराजा नवसंजीवनी’ या नव्या योजनेंतर्गत पूर्ण होणार आहेत. यासाठी ६ हजार ५९१ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. या प्रकल्पांसाठीच्या निधीच्या २५ टक्के म्हणजेच १ हजार ६४७ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र शासन देणार आहे, तर उर्वरित निधी नाबार्डच्या माध्यमातून केंद्र शासनच कर्जस्वरूपात उपलब्ध करणार आहे.
राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व दुष्काळप्रवण १४ जिल्ह्यांतील प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यात विदर्भात रखडलेल्या ८१ प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी ३,८३६ कोटींचा निधी आवश्यक आहे. यातील ९५९ कोटी केंद्र शासन देणार आहे व उर्वरित २,८७७ कोटी केंद्र शासनच नाबार्डकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करणार आहे. यामुळे विदर्भाचा सिंचन अनुशेष दूर होऊन १ लाख ६ हजार ३२९ हेक्टरने सिंचनक्षेत्र वाढेल. ही विदर्भासाठी ही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे.
जलसिंचन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १४ जिल्ह्यांमध्ये अर्धवट स्थितीत असलेल्या या १०४ प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाल्यावर १ लाख ४० हजार ३५ हेक्टरने सिंचन क्षेत्रवाढ होणार आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील सात जिल्ह्यांत ३९ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. यासोबतच १,८८१.७३ दलघमी पाण्याच्या साठ्यातदेखील वाढ होणार आहे. यामुळे कमी पावसाच्या विदर्भ व मराठवाड्यातील जलस्तरदेखील उंचावणार आहे. या विषयीचा प्रस्ताव राज्य शासनाने ३१ मे २०१६ रोजी केंद्राच्या जलसंधारण विभागाला पाठविला, मात्र सचिव पातळीवरच रखडला होता. यामधील मुख्य २१ प्रस्तावांना केंद्रीय जल आयोग व नीती आयोगाची परवानगी बाकी होती. आता मात्र या मंत्रालयाचा कारभार नितीन गडकरी यांच्याकडे असल्यामुळे बळीराजा नवसंजीवनी योजनेने विदर्भ व मराठवाड्याला खऱ्या अर्थाने संजीवनी मिळणार आहे.
जिल्हानिहाय सिंचन क्षमता वाढ* जलसंपदा विभागाच्या अहवालानुसार विदर्भात १ लाख ६ हजार ३२९ सिंचनक्षेत्र वाढणार आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात ४२ हजार ४३० हेक्टर, अकोला २९ हजार ६१५, वाशिम ११ हजार ७५, यवतमाळ १३ हजार ६४९, बुलडाणा ५ हजार ४२४ व वर्धा ४ हजार ४२४ हेक्टर सिंचन क्षेत्रवाढ प्रस्तावित आहे.
* मराठवाड्यात या प्रकल्पानंतर ३९ हजार ७०६ हेक्टर सिंचन क्षेत्रवाढ होणार आहे. यामध्ये औरंगाबाद १६ हजार ९६६ हेक्टर, जालना ४ हजार २८५, परभणी २ हजार १००, नांदेड ७ हजार ७७८, लातूर ६ हजार ३५०, उस्मानाबाद १ हजार ७८५ व बीड जिल्ह्यात ४४२ हेक्टर सिंचन क्षेत्रवाढ प्रस्तावित आहे.
शेतकरी आत्महत्याप्रवण व दुष्काळबाधित १४ जिल्ह्यांसाठी शासनाचे हे पॅकेज आहे. २५ टक्के निधी केंद्राचा व उर्वरित निधीदेखील केंद्र शासनाच्या माध्यमातून नाबार्ड कर्जरूपात देणार आहे. यामुळे सिंचनाचा अनुशेष कमी होईल.- प्रवीण पोटे, बांधकाम, उद्योग राज्यमंत्री