पान २ चे लिड
चांदूर बाजार : राज्यातील सर्व घटकांना आवश्यक असणाऱ्या मुद्रांक विक्रीच्या माध्यमातून अतिरिक्त पैसे देऊन शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांची लूट केली जात आहे. शहरात १०० रुपयांच्या मुद्रांकाची ११० ते १२० रुपयांमध्ये विक्री केले जात आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
विद्यार्थ्यांपासून तर सर्वसामान्य नागरिकांना प्रमाणपत्र, गॅप सर्टिफिकेट, डोमिसाईल सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व, जातीचा दाखला, घरकुल बांधकामासाठी, सौदा पावती, करारनामा, प्रतिज्ञापत्र, खरेदीखत, संमतिपत्र, वाटणीपत्र आदी कारणासाठी मुद्रांकाचा उपयोग होतो. मालमत्तेचे करारनामे, खरेदीखते, अदलाबदल पत्र, बक्षीस पत्र, विक्रीचे प्रमाण पत्र, व्यवस्था पत्र, भाडेपट्टा, पुनर्विकास करारनामा आदी प्रकारच्या दस्तऐवजावर मालमत्तेच्या बाजार मूल्यावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यात येते.मात्र, मुद्रांक विक्रेते मूळ किमतीपेक्षा अधिक दराने त्याची विक्री करून सामान्यांची लूट करतात. आता शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी संमतिपत्र तयार करण्यासाठी १०० रुपयांच्या मागणी करण्यात येते. असे असून नागरिकांची मुद्रांक खरेदी करण्यासाठी गर्दी वाढली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरकुल बांधकामासाठी मुद्रांकाच्या मागणीत वाढ झाली आहे. याचा फायदा विक्रेते घेत आहेत. या सर्व प्रकाराकडे तालुका महसूल प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. मुद्रांक विक्रीतून शासनाला मोठ्या प्रमाणावर महसूल गोळा होतो. त्यात विक्रेते अधिक नफा कमविण्याच्या लालसेपोटी सामान्यांना जादा दराने मुद्रांक विकतात. याबाबत तक्रार करूनही उपयोग होत नसल्याने सर्वसामान्यांना शासनाच्या दरापेक्षा अधिक पैसे देऊन भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
सहायक निबंधक कार्यालयाचे मौन
विक्रेत्याला शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर तीन टक्के कमिशन दिले जाते. मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ ची अंमलबजावणी करणे हे प्रधान मुद्रांक कार्यालयाचे मुख्य काम आहे. वेगवेगळ्या दस्तावेजांवर वेगवेगळे मुद्रांक शुल्क देय आहे. त्यात एकूण ६३ प्रकारचे दस्तावेज आहेत. हा एक प्रकारचा महसूलच आहे. तो खरेदीखत, वाटणीपत्र, गहाणखत, भागीदारी पत्र, भाडेपट्टा आदी दस्तावेज मुद्रांकित करून जमा केला जातो. असे असताना मुद्रांक विक्रेत्यांकडून सर्वसामान्यांच्या लुटीबाबत सहायक निबंधक कार्यालयाने मौन बाळगले आहे.
दिले जाते तुटवड्याचे कारण
१०० रुपयांच्या मुद्रांकाला ११० किं वा १२० रुपये का, अशी विचारणा केल्यास मुद्रांकांच्या तुटवड्याचे कारण दिले जाते. वैध मार्गाने येत असतील, तर १० ते २० रुपये अधिक घेण्याचे प्रयोजन काय, यावर पाहिजे असल्यास घ्या, जबरदस्ती नाही, असे उत्तर मिळते.