टाकरखेडा संभू : महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे उशिरा मिळत असल्याबद्दल थकीत कापूस चुकाऱ्यावर शेतकऱ्यांना १० टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पणन महासंघाला दिले आहे. मात्र व्याजाच्या मागणीसाठी कापूस उत्पादकांना पणन महासंघाकडे स्वतंत्रपणे दावे दाखल करावे लागणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र सरपंच संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष गजानन बोंडे यांनी दिली.या वर्षी अमरावती जिल्ह्यात पणन महासंघाने २४ फेब्रुवारीपर्यंत ३८ हजार ७४४ क्विंटल कापसाची खरेदी केली. अद्याप २२ हजार २४१ क्विंटल कापसाचे ७ कोटी ७० लाख रुपयांचे चुकारे पणन महासंघाकडे थकीत आहेत. राज्यात पणन महासंघाने कापूस खरेदी सुरु केली तेव्हापासून सातत्याने कापसाचे चुकारे विलंबाने होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन चुकत आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष गजानन बोंडे व सहकाऱ्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन कापसाच्या थकीत चुकाऱ्यावर कापूस उत्पादकांना १८ टक्के दराने व्याज देण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्र कापूस प्रक्रिया विपणन कायदा १९७१ नुसार महासंघाने खरेदी केलेल्या कापसाच्या चुकाऱ्याला विलंब लागल्यास १० टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल व न्यायमूर्ती ए.एच. जोशी यांनी सन २००५ मध्ये दिले आहेत. चुकाऱ्याला विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जावर सहकारी संस्था व बँकांनी व्याज आकारु नये, असे निर्देश खंडपीठाने सरपंच संघटनेच्या जनहित याचिकेवर दिले आहेत.
कापसाच्या थकीत चुकाऱ्यावर १० टक्के व्याज
By admin | Updated: March 13, 2015 00:18 IST