अकोला : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाचा अखर्चित निधी करण्यासाठीचे नियोजन सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी केली असतानाच त्या प्रस्तावाला अर्थ समितीकडून मंजुरी नसल्याचा मुद्यावर सभेत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद उपकराचे (सेस) ९ कोटी १७ लाख अखर्चित आहेत. अर्थ विभागानेही उपकराच्या मुद्यांवर आक्षेप असल्याचे नमूद केल्याने उपकरासह इतर खर्चाच्या नियोजनाला मंजुरी मिळते की नाही, ही बाब आता महत्त्वाची ठरणार आहे.जिल्हा परिषदेला २०१६-१७ मध्ये प्राप्त निधी खर्च करण्याची मुदत ३१ मार्च २०१८ रोजी संपुष्टात आली. या मुदतीनंतर अखर्चित निधी ३० जून २०१८ पर्यंत शासनजमा करण्यात आला. सोबतच २०१७-१८ मध्ये प्राप्त निधी खर्च करण्याला ३१ मार्च २०१९ पर्यंतची मुदत होती. त्यापैकी निधी अखर्चित आहे. जिल्हा परिषदेला गेल्या दोन वर्षांपासून रस्ते निर्मिती, दुरुस्तीच्या कामांसाठी शासनाकडून ७ कोटी ४४ लाख रुपये ३१ मार्च २०१९ पर्यंत खर्च करण्याची मुदत होती. त्यापैकी किती खर्च झाले, याचा हिशेब अद्याप जुळलेला नाही. त्यासोबतच शासनाने विविध योजना, विकास कामांसाठी दिलेल्या १८३ कोटी २२ लाख रुपये निधीपैकी किती खर्च झाला, याचाही ताळमेळ अद्याप अर्थ विभागाकडे उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे हा निधी सध्यातरी अखर्चित असल्याने तो पुढील वर्षात खर्च करण्याचे नियोजन आवश्यक आहे. त्यापैकी उपकराचा निधी खर्च करण्याच्या नियोजनाला अर्थ समितीकडून मंजुरी घेतल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत ठेवता येईल, अशी अर्थ विभागाने फायलीवर नोंद केली. त्यामुळे उद्या सर्वसाधारण सभेत या मुद्यावर गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.- शासनाकडून प्राप्त निधीशिक्षण विभाग- ११.१३ कोटी, बांधकाम- १८.५१ कोटी, लघुसिंचन- १७.२५ कोटी, पाणी पुरवठा- ३२.३ कोटी, आरोग्य- ४.६२ कोटी, कृषी- ७.४० कोटी, पशुसंवर्धन- ७.९७ कोटी, महिला बालकल्याण- १.२८ कोटी, पंचायत- ५.५५ कोटी, पाणी व स्वच्छता- ३४.६९, समाजकल्याण- ४२.७४ कोटी निधी प्राप्त झाला. हा सर्व निधी कोषागारातून काढण्यात आला आहे.