अकोला: अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे( दलित वस्ती) योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३५० गावांत ९०० वस्त्यांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी मंजूर ५० कोटी रुपयांच्या निधीपैकी २५ कोटी रुपयांचा निधी २४ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झाला असून जिल्हा नियोजन समितीच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेला मंजूर ५० कोटींच्या निधीपैकी २५ काेटींचा निधी शनिवारी महानगरपालिकेकडे वळविण्यात आला
अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती) योजनेंतर्गत चालू् आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील ३५० गावांमध्ये ९०० वस्त्यांमध्ये सामाजिक सभागृह, रस्ते, नाल्या, गटारे, पाणीपुरवठा आदी विकासकामे करण्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता त्यानुषंगाने योजनेंतर्गत जिल्हयातील ९०० वस्त्यांमध्ये विकासकामांचे नियोजन जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत करण्यात आले या कामांसाठी मंजूर निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार योजनेंतर्गत कामांसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी २४ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झाला. परंतू जिल्हा नियोजन समितीच्या २५ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार या योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेला मंजूर असलेल्या ५० कोटी रुपयांच्या निधीपैकी २५ कोटी रुपयांचा निधी महानगरपालिकेकडे वळता करण्यात आला सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांच्या आदेशानुसार शनिवार २७ मार्च रोजी २५ कोटी रुपयांचा निधी मनपाला वितरित करण्यात आला
जिल्हा परिषदेने केलेले कामांचे नियोजन बिघडणार
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे योजनेंतर्गत जिल्हयातील कामांसाठी जिल्हा परिषदेला मंजूर करण्यात आलेल्या ५० कोटी रुपयांच्या निधीतून कामांचे नियोजन जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत करण्यात आले होते परंतू जिल्हा नियोजन समितीच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेला मंजूर करण्यात आलेल्या ५० कोटींच्या निधीपैकी २५ कोटींचा निधी मनपाकडे वळविण्यात आल्याने योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील कामांचे केलेले नियोजन आता बिघडणार आहे
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील कामांसाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकरिता ५० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता त्यानुसार कामांचे नियोजन करुन निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला होता परंतू जिल्हा नियोजन समितीच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेला मंजूर करण्यात आलेल्या ५० कोटींच्या निधीपैकी २५ कोटींचा निधी मनपाकडे वळविण्यात आला या अन्यायासंदर्भात आम्ही न्यायालयात याचिका करणार आहोत
ज्ञानेश्वर सुलताने
गटनेता सत्तापक्ष जिल्हा परिषद
पंचायत समित्यांकडून मागीतली
विकासकामांची अंदाजपत्रके
जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे ( दलित वस्ती) योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३५० गावांमधील ९०० वस्त्यांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून, त्यापैकी आतापर्यंत २५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मंजूर ५० निधीतून विकासकामे करण्यासाठी जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून कामांची अंदाजपत्रके मागविण्यात आली आहेत असे जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट यांनी सांगितले