शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ट्रम्प यांचा नवा निर्णय; भारतीयांसाठी 'अमेरिकन ड्रीम' महागणार! Visa साठी भरावे लागणार ₹८८ लाख
2
Zero GST Product List: सोमवारपासून या वस्तू '0' जीएसटीत येणार, तुम्ही पाहिल्यात का? 
3
कॅनडाने अचानक भूमिका बदलली! अमित शाह यांच्यावर आरोप करणारा कॅनडा भारतासमोर का झुकला?
4
Asia Cup: टीम इंडियाची चिंता वाढली, अक्षर पटेलच्या डोक्याला दुखापत, IND vs PAK ला मुकणार?
5
२२ दिवसांपासून बेपत्ता, शोधूनही सापडेना! नेमकी कुठे गेली साक्षी? आईने केले गंभीर आरोप
6
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
7
असा पैसा काय कामाचा? "मी कामावर जाण्यापूर्वी रोज रडते"; ४० लाख पगार, पण समाधान नाही
8
Asia Cup: संजू सॅमसनची धमाकेदार फटकेबाजी! एका खेळीने धोनीला टाकलं मागे, केला मोठा विक्रम
9
भारताविरुद्ध युद्ध झाल्यास 'हा' देश देणार पाकिस्तानला साथ? संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ म्हणाले...
10
प्रिया मराठेच्या निधनानंतर पती शंतनू मोघेची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, "मधल्या काळात..."
11
भारत, चीन की...., कंडोमच्या वापरात कुठला देश आहे नंबर १, कुठल्या देशात आहे अधिक मागणी?
12
घरातच सूत जुळलं! काकीचा जडला पुतण्यावर जीव, ३ वर्षांपासून प्रेम; पोलीस ठाण्यातच केलं लग्न
13
ओबीसींच्या विकासासाठी योगी सरकारचा मजबूत 'प्लॅन', उचललं क्रांतिकारी पाऊल
14
ठाण्यातील अवजड वाहन बंदीचा ताप! मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर देखील अवजड वाहनांना बंदी
15
Navratri Astro 2025: नवरात्रीत 'या' राशींवर होणार अंबाबाईची कृपा, धन-समृद्धी, आनंदाला नसेल तोटा
16
उधमपूरमध्ये काय घडलं? दहशतवाद्यांशी लढताना एक जवान शहीद, सुरक्षा दलांची मोठी कारवाई
17
काय म्हणता! इंटर्नला मिळालं महिन्याला १२.५ लाखांचं पॅकेज; अमेरिका, युरोप नाही तर मुंबईत आहे कंपनी, नाव काय?
18
बिग बजेट सिनेमांमधून दाखवला बाहेरचा रस्ता, दीपिका पादुकोणने सोडलं मौन; पोस्ट करत म्हणाली...
19
जीएसटीतील बदलानंतर स्कूटर आणि बाईकच्या किंमती १८ हजारांपर्यंत झाल्या कमी!
20
डेबिट कार्ड फी, मिनिमम बॅलन्स नसल्यास दंड आणि लेट पेमेंट चार्जेपासून होणार मुक्तता; RBI बँकांवर लगाम लावण्याच्या तयारीत

जिल्हा परिषद विशेष सभा; सेसफंडातील ७.३९ कोटींवर गदारोळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 21, 2019 13:16 IST

अकोला : बांधकाम विभागात जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून खर्च न झालेल्या ७ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या खर्चाला २०१९-२० मध्ये सभेत मंजुरी देण्याच्या मुद्यावर २९ मे रोजी झालेल्या सभेतील गोंधळ गुरुवारी विशेष सभेतही पाहायला मिळाला.

अकोला : बांधकाम विभागात जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून खर्च न झालेल्या ७ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या खर्चाला २०१९-२० मध्ये सभेत मंजुरी देण्याच्या मुद्यावर २९ मे रोजी झालेल्या सभेतील गोंधळ गुरुवारी विशेष सभेतही पाहायला मिळाला. त्या सभेच्या इतिवृत्तामध्ये हा ठराव बहुमताने मंजूर झाल्याची नोंद असल्याने त्याबाबतचा तपशील सभागृहात ठेवण्याच्या मागणीवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. अर्थ समितीच्या अधिकाराचा मुद्दाही उपस्थित झाल्याने मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर विरोधक शांत झाले.बांधकाम विभागाला २०१८-१९ मध्ये सेसफंडातून देण्यात आलेले ७ कोटी ३९ लाख रुपये अखर्चित आहेत. तो निधी चालू वर्षात खर्च करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने मंजुरी द्यावी, असा ठराव २९ मे रोजीच्या सभेत वेळेवरच्या विषयांमध्ये ठेवण्यात आला. त्यावेळी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख नितीन देशमुख यांनी निधी कोणत्या कामावर खर्च होणार आहे, त्याची माहिती सभागृहात ठेवण्याची मागणी केली. सोबतच अखर्चित निधीचे समायोजन करण्यापूर्वी अर्थ समितीकडून प्रस्ताव मंजूर असावा, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले. त्यावर भाजपचे गटनेते रमण जैन, ज्योत्स्ना चोरे, रेणुका दातकर यांच्यासह इतरही सदस्यांनी गदारोळ केला. ठरावावर मतदान घेण्याची मागणी करण्यात आली. त्यातच गुप्त मतदानाची मागणीही झाल्याने सदस्यांमध्ये ठिणग्या पडल्या होत्या. त्यातच गुरुवारी अर्थसंकल्पावर चर्चेसाठी बोलाविलेल्या विशेष सभेत तो ठराव बहुमताने मंजूर केल्याची नोंद इतिवृत्तात पुढे आली. त्यामुळे विरोधी सदस्य बिथरले. भाजपचे गटनेते रमण जैन, देशमुख यांनी ठरावाच्या बाजूने कोणी मतदान केले, किती संख्येने केले, त्यांची नावे सांगा, छायाचित्रण दाखवा, अशी मागणी केली. अखर्चित निधीचे पुनर्नियोजन अर्थ समितीमध्ये न करता थेट सर्वसाधारण सभेत का ठेवले, या प्रश्नांची सरबत्तीही करण्यात आली. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे विभाग प्रमुख म्हणून मुख्य लेखा व वित्त अधिकाºयांनी द्यावी, यासाठी सदस्यांनी कठडे ओलांडून अध्यक्षांच्या समोर मोकळ्या जागेत उड्या घेतल्या. त्यावरही सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये चांगलाच गदारोळ झाला. सदस्य दामोदर जगताप, गोपाल कोल्हे यांनी सत्ताधारी गटाची बाजू उचलून धरली. अखेरच्या टप्प्यात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जे. एस. मानमोठे यांनी अर्थ समितीपुढे ठराव न झाल्यास सर्वसाधारण सभेत तो घेता येतो, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर विरोधक शांत झाले. 

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद